काठमाडौं ७ साउन । संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरुले आफूहरुलाई बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आइतबार संघीय संसद् र प्रदेशसभाको काठमाडौंमा जारी भेलाको १२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले सो जानकारी दिएका हुन्।

कुनै पनि कारणबाट अभाव नहुने गरी संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरुका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने सो निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ।

दुवै संसदका लागि भौतिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, गराउन पनि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वयत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने। संसद र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न, गराउन प्रयत्न गर्ने।’

भेलाले संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरुलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरुको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सोबारे पनि सरकारलाई सचेत गराउने जनाएको छ।

सचिव पाण्डेले पूर्वबजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र उल्लेखित कार्यक्रमहरु हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनअगावै सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने पनि तय गरिएको बताए।

भेलाले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

संविधान प्रद्धत्त महिलाको हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि सो संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको पनि प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेले बताए।

उनले भने, ‘संविधान प्रद्धत्त महिलाको हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधिसभाा उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने।’

सभा तथा सचिवालयका काम कारबाहीहरुलाई प्रविधिमैंत्री बनाउने, संसदीय काम कारबाहीलाई कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नदिनका लाग प्रदेशसभाका कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्न, गराउन लागिपर्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ।