काठमाडौँ, १२ जेठ । भुटानी शरणार्थीबारे पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नै ‘कीर्ते’ गरेको प्रहरीको अनसन्धान निष्कर्ष छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बुधबार अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।

अभियोगपत्रमा ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७६’लाई पाण्डेले नै कीर्ते गरेको उल्लेख गरिएको छ । भुटानबाट आएर तेस्रो मुलुकमा जान छुटेका ४२९ जना ‘भुटानी शरणार्थी’ भनेर कार्यदलले उल्लेख गरेको तर, सो प्रतिवेदनका आधारमा गैरभुटानीलाई अमेरिका पठाउन पाण्डेले प्रतिवेदन सच्याएर ‘अनुसूची थप’ गरेको भेटिएको छ ।

सक्कली प्रतिवेदनका ठाउँमा नक्कली प्रतिवेदन राखेर भुटानी शरणार्थीका नाममा लिखत कीर्ते गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । संगठित अपराध र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचयपत्र बनाइ लिखत कीर्तेको कसुरमा सरकारी वकिलले पाण्डेविरूद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सरकारी लिखत कीर्तेको कसुरमा पाण्डेलाई कैद र जरिबाना गर्न सरकारी वकिलले मागदाबी लिएको छ । तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव पाण्डे र गिरोहका सदस्य मोरङ घर भएका केशव दुलालसँग सरकारी तवरबाट भएका निर्णय एवम् कुराकानीको जानकारी लेनदेन गर्ने बारेमा लगातार संवाद भएको पुष्टि भएको छ ।

“संवादहरूमा भुटानी शरणार्थी छुट दर्ता गरी क्याम्प बाहिरका नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाइदिने व्यवस्था गर्ने, मन्त्रीज्यूलाई भेट्ने र गिफ्ट दिने कुरा भएको देखिन्छ,” अभियोग पत्रमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा विभिन्न मानिसहरूले गरेको नकरात्मक टिप्पणीहरूको जानकारी लिने दिने गरेको सूचना आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।”

सरकारी वकिलले पाण्डेविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुर, सरकारी लिखत कीर्तेको कसुर र संगठित ठगीमा कैद सजाय हुन मागदाबी लिएको छ । सरकारी वकिलले एकीकृत कसुर बापतको सजाय हुन पनि मागदाबी गरेको छ । ठगीसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

कीर्तेमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिबाना र राष्ट्रहितविरूद्धको कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिबाना हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराधमा ५० प्रतिशत थप सजाय र एकीकृत कसुर बापत सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम् सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजाय आधा सजाय थप गरी सजाय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।