धनगढी, १४ माघ ।  प्रदेशसभा गठनले पूर्णता पाएसँगै ७ नं प्रदेशमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार जुटाउने काम अघि बढाइएको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासक एवं ७ नं प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले हाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेर दिएको मन्त्रालयको नाम र संख्याबमोजिम स्थापना हुन लागेका सातवटा मन्त्रालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार जुटाउने काम थालिएको बताउनुभयो ।

“गठन हुन लागेको प्रदेश सरकारले पछि मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सक्छ” उहाँले भन्नुभयो, “हाललाई केन्द्रीय सरकारले तोकेबमोजिम मन्त्रालय स्थापना गर्न लागिएको छ ।”

प्रदेशमा हाललाई आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका मन्त्रालय स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास र मन्त्रालय सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीको नयाँ निर्माण गरिएको भवनमा राख्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

यस्तै अन्य मन्त्रालयको लागि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, क्षेत्रीय वन कार्यालय, क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलगायत कार्यालय रहेको भवनलाई प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकका लागि छनोट गरिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय रहेको सभाकक्षलाई संसद् सचिवालयको ढाँचा बमोजिम पुनः निर्माण एवं मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई सभामुख, उपसभामुखको कार्य कक्षका साथै संसदीय दलको कार्यालय रहने भएको छ ।

सात नं प्रदेशबाट प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)का २५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सांसदले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक यही माघ २१ गते दिउँसो १ बजे बस्न लागेको छ ।

संसद्को बैठक सञ्चालनलगायतको कामको व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालयको कर्मचारीको एक टोली ७ नं प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी आउन लागेको बताइएको छ ।

संविधानले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।