काठमाडौं, १७ फागुन

देशका नेताहरुको स्वास्थ्य उपचारका नाममा राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च हुदै आएको छ । कुनै समय नेता वा कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका लागि पाँच लाखभन्दा बढी खर्च दिन नमिल्ने गरी नियम–कानून बनाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय पनि अर्थ मन्त्रालयको सहायता विवरणमा विभिन्न व्यक्तिको आर्थिक सहायताका लागि भन्दै साढे पाँच करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको उल्लेख छ । सरकारले २०७९ साल साउनदेखि माघ महिनासम्म पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्य उपचारका लागि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया जस्ता कडा रोग लागेर खर्च बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा भीआइपी उपचार खर्च १५ लाख रुपैयाँमा सिमित गर्नुपर्ने माग यसअघि पनि राख्दै आएको छ । तर, यो कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइनुको सट्टा यसखाले खर्च झनै बढ्दै गएको हो ।

२०७८ साल साउन महिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य उपचारका लागि ३० लाख रुपैयाँ निकासा भयो । तत्कालीन सरकारको पालामा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खनाललाई सो स्वास्थ्य खर्च बापतको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । अर्थ मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार दिल्लीस्थित नेपाल दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खनालको उपचारका लागि ३० लाखको हिसाब पठाएको थियो । उनले नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । पछिल्लो समय पनि सरकारले खनाललाई ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहो¥यो । प्रोस्टेड क्यान्सरबाट पीडित पूर्व राष्ट्रपति यादवले भारतको चण्डिगढस्थित स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसन्धान संस्थान पीजीआइएमआइआर अस्पातालमा उपचार गराएका थिए । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट यादवको उपचार खर्च भुक्तानी भएको थियो । पछिल्लो समय यादवलाई २५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

२०७४ सालमा नै नेताहरुको उपचार खर्च राज्यकोषबाट दोहन नगरौं भन्दै दलहरु र नेताहरु मिलेर कानून पनि बन्यो । सो ऐन २०७५ सालदेखि लागू हुने बताइएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । २०६२÷६३ देखि २०७७÷७८ सम्म आइपुग्दा राज्यकोषको दोहन गर्ने ढंगबाट नै उपचार खर्च र आर्थिक सहायताको नाममा यसरी रकम बाँडियो । यसबीचमा मात्रै सरकारले उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट ३ खर्ब बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै धेरै उपचार खर्च लिनेमध्येमा पर्छन्, केपी शर्मा ओली । २०७५ साउनमा ताका सार्वजनिक भएको एक विवरण अनुसार ओलीका लागि मात्रै करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रिपरिषद्ले देखाएको छ । राजतन्त्रका नेता डा. तुलसी गिरीदेखि नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालादेखि पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीसम्मले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाएका छन् । यसैमा रोचक प्रसंग के छ भने, पुरुष सांसदले पनि सुत्केरी खर्च लिएका पनि छन् । यी विषयमा सही जाँचबुझ गरी खर्च व्यवस्थापन एवम् मितव्ययीताको कुरा निरन्तर उठेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसअघि भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई दुई पटक गरी २७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा झडपमा परेर मृत्यु भएका सञ्जिव ऐडी र चेतनदीप ऐडीको परिवारलाई सरकारले गत माघमा प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो । त्यसो त, नेपाली राजनीतिमा यसरी उपचार खर्च बाँड्ने परम्परा नै बस्दै आएको देखिन्छ । विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेता र खासमा परिवारका सदस्यका लागि त्यो समयमो पाँच महिनामा ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा उपचार खर्च बाँडेका थिए । त्यसपछिको कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली लगायतका पछिल्ला बनेका सरकारका पालमा पनि राज्य ढुकुटीमा उपचार खर्चका नाममा मनपरी हुदै आयो । नेतालाई बाँीडएको उपचार खर्चबरे आधिकारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालय पनि मौन जस्तै छ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय जस्ता संस्थाहरुको जोडबल पनि भएको देखिएको छैन । भीआइपीहरुको उपचारका लागि सरकारले एउटा सिलिङ तोक्नुपर्ने लगायतका मागसहित मेडिकल बोर्ड जस्ता संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, पनि अनियन्त्रित रुपमा उपचार खर्च निकासा गर्ने क्रम बढेको छ । तसर्थ, संकटपूर्ण विश्व अर्थतन्त्र र निकै नै जोखिमउन्मुख रहेको नेपाली अर्थतन्त्रबारे गम्भिर हुदै उपचार खर्चका नाममा बाँडिने खर्चहरु व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।