एजेन्सी, १७ फागुन । विगतको तीन दशकदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो राजनीतिक शासनकालको उपलब्धि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन रहेको बताउँदै आएको छ । सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको प्रदर्शनपछि नागरिक र सरकारबीच एक राजनीतिक सौदाबाजी भयो– नागरिकले अधिनायकवादी शासन स्वीकार गर्ने र बदलामा उनीहरूले सरकारबाट उच्च जीवनशैलीको लाभ लिने ।

नागरिक र सरकारबीचको यो सौदा जायज भने थिएन । मानिसहरूले स्वतन्त्र छनोटको अवसर गुमाए । यता सरकारले भने आर्थिक वृद्धिदरमा फड्को मारिरह्यो । तर, सन् २०१० को मध्यमा आइपुग्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गरेको आर्थिक व्यवस्थापनको आधारशिलामा दरार आउन थालिसकेको थियो । खासमा २१औँ शताब्दीको सुरूवातदेखि नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा सुस्तता छाएको थियो ।

स्थानीय सरकारको ऋण बढ्दै गयो । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छायो । पूर्वाधार विकासमा लगानी घट्दै गयो । सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय मुलुक जनसांख्यिक गिरावटतर्फ अग्रसर भयो । यसका कारण ज्यालामा असमानता बढ्दै गयो भने अन्य सामाजिक तानव देखापर्न थाल्यो ।

कोरोनाकालको शून्य कोभिड नीतिले लामै समय व्यापार–व्यवसाय ठप्प भयो । यसका विरूद्ध ठुलै विरोध भएपछि सरकारले नोभेम्बर २०२२ मा यो नीति खारेज गर्‍यो । यसका अलावा पनि सन् २०२१ को मध्यसम्म पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वकै बलियो अवस्थामा थियो । शून्य कोभिड नीतिको असर सन् २०२२ को मध्यतिर दोखापर्‍यो । सरकारी तथ्यांकअनुसार चीनको वार्षिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशतले गिरावट आयो ।

यसको प्रभाव अझै गहिरियो । घरजग्गाको कारोबार र स्थानीय सरकारको वित्तीय अवस्था दुवै पतनको स्थितिमा पुग्यो । सन् १९७८ पछि सन् २०२२ मा पहिलोपटक चीनले उदारीकरणमा केही सुधार गर्‍यो । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनलाई चीनले राजनीतिक दायित्वका रूपमा अघि सार्‍यो । कोरोनाकालपछि सन् २०२३ को अन्त्यसम्म चीनको कुल वार्षिक उत्पादन ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने योजना छ । तर, चिनियाँ राजनीतिज्ञहरू आर्थिक कार्यसम्पादनमा भन्दा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्थामा आफ्नो शासनलाई कसरी थप वैधता दिने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन् ।

वैधताको खोजी
अधिनायकवादी शासकहरूले पनि लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्छन् । लोकप्रियताका लागि नागरिकमाथिको उत्पीडनलाई कम गर्छन् । चिनियाँ जनसंख्याको आकारले पनि सरकारका लागि यो विषय अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । सन् २०१३ कै सुरूवातमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक वृद्धिले मात्रै राजनीति सुरक्षित नहुने बुझेको थियो । त्यसैले राष्ट्रपति सी चिनफिङले नयाँ–नयाँ अवधारणा अघि सारिरहेका छन् । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’, साझा समुन्नति, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र कानुनी शासनका कार्यक्रम अघि सार्नु भनेको आफ्नो राजनीतिलाई नयाँ तरिकाले वैधता दिन खोजेको संकेत हो ।

यी प्रयासका पछि तीन कारण छन् । पहिलो पुँजीवादी हितलाई आंशिक रूपमा दबाउँदै सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा लगानी बढाउने र समाजवादी घरेलु नीतिलाई बढावा दिने । यो नीतिअन्तर्गत सी चिनफिङ नेतृत्वको प्रशासनले गरिबी उन्मूलनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ । समाजव कल्याण कार्यक्रममा लगानी बढाएको छ भने ठुला निजी कम्पनीहरूको आम्दानीमा निगरानी राख्नै करमा च्याप्दै लगेको छ ।

दोस्रो, सुदृढ राष्ट्रवाद । बिआरआई र चीनले अघि सारेको सतर्कतासहितको कूटनीतिको नीतिले राष्ट्रवादलाई बलियो बनाइरहेछ । तेस्रो, लोकप्रियता आर्जन । सरकार कानुनभन्दा माथि नरहेको र चिनियाँ कानुनअनुसार नै चल्ने देखाउनका लागि सरकारले कानुनी शासनको अवधारणालाई प्रयोग गर्दै आएको छ । यो नीति लोकप्रियता बढाउनका लागि अघि बढाइएको हो । यी तीनवटै प्रयासहरू राजनीतिक भाषण र नीतिगत दस्तावेजमा समावेश छन् ।

कल्याणकारी सुधारहरूले केही हदसम्म जनतालाई फाइदा पुग्न सक्छ । ती कार्यक्रमहरूले मात्रै सरकारको वैधतामा साथ दिन सक्दैन । गरिबी उन्मूलनले ग्रामिण क्षेत्रका केहीलाई लाभ पुग्न सक्छ । तर, सहरी गरिखाने वर्गका लागि साझा समुन्नतिलाई सफल बनाउन सरकारलाई चुनौती छ । खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदरका कारण कल्याणकारी सुविधा ल्याउनका निम्ति चुनौती नै छ ।

यसको ठिकविपरीत राष्ट्रवादको भावनालाई परिचालित गर्न सरल र सस्तो पनि छ । त्यसैले चीनको सरकारी व्यवहार सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरूमा राष्ट्रवादलाई नै बढावा दिइरहेछ । चिनियाँ सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रवादबारे जबरजस्त विषय उत्पाद र प्रसारण गर्न भनेको छ । घरेलु तथा विदेशी मामिलाका कारण राष्ट्रवादका सामग्री उत्पादनमा समस्या छैन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति– क्यानडामा गिरफ्तार गरिएका हुवावेका वित्तीय प्रमुख मेङ वान्जु । यस्तै, शून्य कोभिड नीतिदेखि सभामुख रहँदा न्यान्सी पेलोसीले गरेको ताइवान भ्रमण सवालमा सञ्चारमाध्यममा छाएका विषयवस्तु ।

राष्ट्रवाद सरल र सस्तो भए पनि यो नीति कलान्तारमा कमजोर पनि हुनसक्छ । यद्यपि, हिन्दुत्वको एजेन्डामा भारतीय राष्ट्रवाद बलियो बन्दै गएको छ । शक्ति र सम्पत्तिको एजेन्डमा आधारित चिनियाँ राष्ट्रवाद त्यसकै नयाँ स्वरूप हो । चिनियाँ राष्ट्रवाद राष्ट्रको सांस्कृतिक विषय वा पहिचानमा आधारितभन्दा पनि आर्थिक समुन्नति, शैन्य शक्ति र कूटनीतिक विजयमा केन्द्रित छ । विगतका दशकहरूमा चीनले आर्जन गरेको विकास, समृद्धि र शक्तिमा गर्व गर्ने भावनाले विस्तारै जनताका अन्य सोचलाई कब्जा गरिदिन्छ ।

यही कारण राजनीतिक खतरा छ । चिनियाँ राष्ट्रवादले राष्ट्रले आर्जन गरेको शक्तिको प्रचारमा जोड गरिरहेछ । नागरिकहरूको मानसिकता पनि त्यही अनुसार तयार गरिएको छ । राष्ट्रका सबै सूचक बलियो भएको अवस्थामा वाहवाहीका लागि नागरिकलाई तयार पारिएको छ । सूचक नकारात्मक बनेको अवस्थामा राजनीतिक वैधताको ब्याकअपका लागि तयार गरिएको छैन । यसका केही उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा सन् २०२२ मा चीनको खस्कँदो आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी सुरू भइसकेको थियो । सांघाइ र बेइजिङ लकडाउनबारे त्यहाँ नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गयो । यसले राष्ट्रवादीहरूलाई पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टिहरू पोखिँदै गए । सरकारको निन्दा जनताका अभिव्यक्तिमा सामान्य हुन थाले । राष्ट्रवादमा चाख नराख्ने मध्यम वर्र्गीय चिनियाँहरू विस्तारै पश्चिमतर्फ पलायन हुन थाले ।

लकडाउनका कारण कष्ट भोगेपछि राष्ट्रवादमा रमाउने केही जमात पनि मौन बसे । उनीहरूमा पनि असन्तुष्टि देखिन्त्यो । सरकारले अपेक्षा अनुरूप काम नगरेपछि केहीले आलोचना गर्न थाले । पेलोसीको ताइवान भ्रमणका क्रममा गरिएको सैन्य अभ्यासलाई उनीहरूले ‘सरकारको डरपोकता’ भन्दै विरोध जनाए ।

राष्ट्रवादको चिनियाँ मनोविज्ञानमा कार्यसम्पादन कसरी जोडिन पुग्यो यो विषय जटिल छ । चिनियाँ राष्ट्रवादको विकासमा कन्फ्युसियसवादले परम्परागत अन्य सिद्धान्तले भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर, हालको मनोविज्ञानले ती सबै कुरालाई चुनौती दिएको छ ।

खैर, राष्ट्रवादको पुरानो मानकलाई भत्काउँदै कार्यसम्पादनमा आधारित राष्ट्रवादको नवीन मनोविज्ञान निर्माण गर्नुमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै दोषी छ । आर्थिक अवस्था खस्किएमा कार्यसम्पादन झन् कमजोर बन्दै जाने छ । यसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।

के कानुनी निरंकुशतातर्फ अघि बढ्दै छ चीन ?
सी र उनका लेफ्टिनेन्टहरू आफ्नो वैधता र निरंकुशतालाई कानुनी बनाउन खोज्दैछन् । अधिनायकवादीले कानुनी शासनमा लगानी गर्ने कुराले पश्चिमाहरूलाई अचम्मित बनाउन सक्छ । चीनको कानुन शासनको मतलब पश्चिमाहरूले भनेझैँको कानुनी शासन होइन, त्यसलाई चुनौती दिने सिद्धान्त हो । यसले नीतिलाई होइन नेताहरूलाई शक्तिशाली बनाउँछ । केन्द्रीय अधिकारीहरूको शक्ति घटाउँदैन झन्–झन् बढाउँछ । चीनको कानुनले कहिल्यै पनि केन्द्रीय नेतृत्वलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाउँदैन । ती बाहेक सर्वसाधारण, व्यवसायी, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारी सबैका लागि कानुनी प्रतिबन्धहरू छन् ।

जसरी व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कानुन बनाइन्छ त्यसैगरी नियन्त्रण वा दमनका लागि पनि कानुनको प्रयोग हुन्छ । चिनियाँ कानुन नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाको अभिव्यक्ति हो । त्यसैले ती कानुनहरू कठोर रूपमा लागु चाहना हुन्छ । राजनीतिक उदारवादमा इच्छा नभएको चीनलाई कानुनी वैधानिकतामा लगानी गर्ने चाहना छ ।

विगत९ वर्षयता चीनमा सामाजिक वा राजनीतिक वैधानिकताको वृद्धि अस्पष्ट छ । सन् २०१४ मा सीले पार्टी कानुन र सरकारमा धेरै कानुनी सुधार र अनुपालनको प्रयत्न गरेका थिए । सीको पहिलो कार्यकालमा देशभर भ्रष्टाचारविरूद्ध गरिएको अभियान, न्यायपालिका, आर्थिक सुरक्षा र राजनीतिक कदलाई वृद्धि गर्ने काम उनले गरेका थिए । सी र उनका लेफ्टिनेन्टहरूले अघि सारेको कानुनी निरंकुशताको अवधारणा चीनमा बढ्दै गएको कार्यसम्पादनमा आधारित राष्ट्रवादको अवधारणालाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

चीनमा हालसालै गरिएको सर्भेले चीनको सहरी क्षेत्रका बासिन्दामा कार्यसम्पादनमा आधारित राष्ट्रवाद बढ्दै गएको देखिएको छ । ती जनसंख्याले राज्य संयन्त्रमा सुधार खोजेका छन् । सरकारी नीतिमा निरंकुशता होइन व्यावसायिकता खोजेका छन् । सकारात्मक सुधारका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हननको स्थिति उनीहरूले रूचाएका छैनन् । वैधानिकताको बाटोबाट निरंकुशता पनि वैधानिक हुने मानसिकता अहिले सीसहित उनका अनुयायीमा छ । तर, यो बुझाइ गलत हो भन्ने तथ्य पनि हेक्का राख्न जरूरी छ । उदाहरण हेनान प्रान्तकै छ । सन् २०२२ मा महामारीको कारण भन्दै हेनान प्रान्तका स्थानीय वित्तीय संस्था बन्द गरियो । केन्द्रीय सरकारको नीति सम्पूर्ण प्रान्तलाई आफूले बनाएको कानुनको अधिनमा चलाउनु थियो । तर, नागरिकहरूले सरकारी त्यस नीतिको विरोध गरे, असन्तुष्टि पोखे । सरकारप्रति विश्वास जगाउनका लागि नागरिकलाई सहुलियत र सुविधा हुने गरी कानुन बनाइएन भने सरकारको आलोचना र असन्तुष्टि बढ्छ भन्ने उदाहरण हो, यो ।

त्यसैले, आगामी दिनमा जे गर्ने सोचे पनि सरकारले कानुन निर्माण गर्दा आफूलाई होइन जनतालाई सहुलियत हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । सी वा कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक भविष्य यसमै निर्भर हुने छ ।