काठमाडौं, ४ फागुन । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ वनगाउँका माधव चौधरीले पाँचवर्षदेखि तरकारी व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ ।

एक बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका उहाँलाई तरकारी लगाउँदाको भन्दा बढी पीडा तरकारी बिक्री गर्न नसक्दा हुन्छ । बेमौसमी तरकारीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको भए पनि मौसमी तरकारी बजारीकरणको अभाव बारीमै सड्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “अहिले काउलीको बजार मूल्य निकै ओरालो लागेको छ । एक महिना पहिलेसम्म प्रतिकेजी रु ६० मा बिक्री हुने काउली अहिले रु १० मा पनि बिक्री हुँदैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “व्यवसाय गरेर पनि के गर्नु रु उत्पादन भएको वस्तुबाट लगानी नै उठाउन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जागर मरेर आउँछ ।”

उहाँ रु १० मै काउली बिक्रीका लागि टीकापुरमा लाग्ने कृषि हाटबजार पुग्नुहुन्छ । उहाँले व्यवसाय गरेको क्षेत्रबाट टीकापुर पुग्न १५ किलोमिटरको दूरी छ । ट्र्याक्टरमा तरकारी ल्याउँदा त्योभन्दा बढी लगानी लाग्ने गरेको बताउनुभयो । “बारीमै सड्नुभन्दा अलिकति मलखादका लागि पैसा आउछ कि भनेर हाटबजार पुग्ने गरेको छु । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कुनै पनि तरकारीले बजार पाउने अवस्था छैन । भारतबाट आयातीत तरकारीले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्दै आएको छ ।”

सोही ठाँउका रामचन्द्र चौधरी पनि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नुहुन्छ । उहाँको बारीमा काउली र आलु फलेको छ । दुवैको बजार मूल्य निकै कम छ । उहाँका अनुसार एक केजी आलु फलाउन आफ्नो मिहेनत छोडेर रु १५ देखि २० लागत लाग्छ । अहिले बजारमा रु २० मा पनि आलु बिक्री भइरहेको छैन । “बजारमा आलु बिक्री हुँदैन । भण्डारण गर्नलाई उचित ठाउँ छैन । लागतभन्दा कममा भए पनि उत्पादन भएको बस्तु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उहाँले भन्नुभयो, “भारतबाट रु १५ भन्दा सस्तोमा आलु आइपुग्छ । त्यो पनि बिना भन्सार । व्यापारीले सस्तोमा सामान पाए हाम्रो उत्पादन खरिद गर्ने कुरै भएन ।”

कृषक बजारीकरणको समस्याका कारण विस्थापित हुँदै गएका छन् । अर्कोतिर स्थानीय क्षेत्रमा तरकारी भण्डारणका लागि शीतभण्डारको अभाव छ । किसानले कृषिमा राम्रो अनुदान पाएको भए पनि उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरण हुन सकेमात्र अन्यलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिने स्थानीय बुद्धिराम चौधरी बताउनुहँन्छ । “नजिकै भारतीय बजार छ । त्यहाँबाट अवैधरुपमा तरकारीलगायतका खाद्य सामग्रीको आयात हुँदै आएको छ । त्यसले स्थानीय उत्पादनमा निकै ठूलो असर पारेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “बाह्य तरकारीलाई निरुत्साहित गर्न सके व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई ठूलो राहत हुनसक्छ ।”

स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको स्थानीय सरकारले बजारीकरणमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको किसानको गुनासो छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले वार्षिक करोडौँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च गर्दै आएको छ । त्यस अनुदानबाट किसान खुसी छन् ।

“आयोजनाले किसानका लागि धेरै काम गरेको छ । यसबाट कृषिमा आकर्षित हुने युवाहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।” कृषक श्रीराम कठरिया भन्नुहुन्छ, “समस्या बजारीकरणको हो । बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले समन्वय गर्नसके आत्मनिर्भरका लागि कृषि महत्त्वपूर्ण पेसा बन्न सक्छ ।” अनुदान लिँदा खुसी हुने किसान उत्पादन भएको वस्तु बिक्रीका लागि बजार नपाउँदा दुखी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“अनुदान लिँदा निकै खुसीको अनुभूति हुन्छ । अब धेरै उत्पादन गर्ने सोचका साथ काम गरिन्छ । उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिक्री गर्दा निकै तनाव । कसैलाई सित्तैमा दिएजस्तो हुन्छ । जुन लगानी भन्दा कममा भए पनि बिक्री गर्नुपर्छ ।” विशेषगरी तरकारीमा विचौलियाका कारण पनि किसानले वस्तुको मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।