काठमाडौं, ३ फागुन । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा बुधबार सुनुवाइ नहुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अरु २० वटा मुद्दापछि मात्रै त्यो मुद्दा सुनुवाइका लागि पालो तोकेको हो ।सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको हो ।

पुस २७ गतेका लागि पेसी तोकिएकोमा त्यो दिन पृथ्वी दिवस परेकाले सुनुवाइ हुन सकेन । त्यही मुद्दा ३ फागनुमा पेसी तोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रकाशित गरेको पेसी सूची अनुसार, १७ वटा नयाँ मुद्दा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाअघि पालो तोकिएका छन् । त्यसपछि अरु २/३ वटा मुद्दा पनि भएकाले पालो नआउने निश्चित भएको हो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रक्रिया नपुर्‍याइ संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको र त्यो असफल भएपछि अध्यादेशका आधारमा बैठक डाकेर संवैधानिक पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।