काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी परेको रिटहरु हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आइतबार सुनुवाई हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ताहरू सागर बराल, सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । तर शुक्रबारको पेसीमा अन्तिममा परेका ती रिटहरु हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि अब आइतबार ती रिटमाथि सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

शुक्रबारका लागि नै सभामुख र उपसभामुख विरुद्धको रिट पनि पेसीमा चढेको भएपनि ती रिटमाथि पनि आइतबार मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ । सभामुख र उपसभामुखले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा संसदको कार्यकाल सकिएलगत्तै सकिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।