काठमाडौं, १९ भदौ । एबीसी टेलिभिजनले १५ औं वर्षको शुभारम्भ गरेको अवसरमा विभिन्न एबीसी न्यूजले विभिन्न व्यक्तित्वसँग विशेष संवाद गरेको छ । देशका राजनीतिक दलहरु आगामी निर्वाचन केन्द्रीत बनिरहँदा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् जनजीविकाको सवाल निरन्तर छायामा पर्दै आएको छ । यसमा पनि परिवार र समाजमा कमजोर रहेका बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिक आफ्नै परिवारमा विभिन्न हिंसा सहेर बाँच्न विवश छन् । यिनै कमजार वर्गका लागि सरकारले के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ भन्ने सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीसँग एबीसीकर्मी ध्रुव अधिकारीले गरेको संवादमा आधारित आलेखः

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभएको वर्षदिन पुग्दैछ । एबीसी टेलिभिजन १५ औं वर्षमा शुभारम्भ भएकोमा अवसरमा मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो, “१५ औं वर्षगाँठ मनाउन लागेको सन्दर्भमा हार्दिक, हार्दिक बधाई छ । एबीसीले राम्रो न्यूज कभर गरेको थाहा पाएको छु । र भोलि र भविष्यमा पनि राम्रो, सूसुचित जनतालाई गराउने सन्दर्भमा, एकदम लोकप्रिय हुनेमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।

ज्येष्ठ नागरिकप्रति लक्षित गरेर मन्त्रालयले पछिल्लो समय ऐन बनाएको छ । मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तान र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन बनाएको छ । सन्तानले ज्येष्ठ जुन ऐन बमोजिम नागरिकलाई अपहेलना गरे वा पालेनन् भने सम्पत्ति स्थानीय सरकारले लैजाने र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि स्थानीय सरकारले पाल्नेछ । आफ्नो बुवा, आमाको जसले अंश खान्छ, त्यो अभिभावको सन्तानले निजी वा सरकारी जता कमाइ गरेपनि त्यसको निश्चित प्रतिशत भन्ने थियो यसलाई १० प्रतिशत बैंक खातामा दाखिला गर्नैपर्छ र भौचर पालिकामा बुझाउनैपर्छ । पेन्सन वा केही पनि नआउने ज्येष्ठ नागरिकका सन्तानले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत बैंक खाता बुझाउनुपर्ने छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै घर–घरमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति घरेलु हिंसा छ । उहाँहरुप्रति गलत व्यवहार भइरहेको छ । यसका लागि ज्येष्ठ नागरिक आफैंले उजुरी दिन नसकेको खण्डमा छिमेकीले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । जुन, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ ।”

बालबालिका सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । महिला मन्त्रालयको बजेट ८० करोडबाट बढेर यो पटक एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पितृसत्तात्मक सोचका कारण सो मन्त्रालयमा बजेट कम हुदै आएकोमा यसपटक बढाइएको उनले बताए ।

तर, गएको स्थानीय निर्वाचनमा ठूला दलहरुले महिलाको प्रतिनिधित्वमा कम गरेको उनले बताईन् । यस विषयमा आफ्नै पार्टी अर्थात् नेपाली कांग्रेसको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा तीन जनामा एक महिलासहित भन्नुपर्ने सो नभनिएको र महिलाहरुको नामै समेत नमागिएको भन्दै उनले असन्तुष्ट पोखिन् । यो संविधानको मर्म अनुरुप नभएको उनको तर्क छ ।
आगामी निर्वाचनमा जुनसुकै पार्टीका महिला उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न उनले अपिल पनि गरिन् ।