काठमाडौँ, ८ बैशाख । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको नीतिगत वाक युद्धका कारण देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख दुई निकाय अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष संलग्न भएर देश अगाडि बढेको हुन्छ । हाल अर्थतन्त्रमा अधिक तरलतालगायत विदेशी सञ्चितिमा दबाव परिसकेको छ ।

जसलाई सुधार गर्न अबको स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा हेरिन आवश्यक छ । तर पछिल्लो समय अर्थमन्त्री तथा गभर्नरको नीतिगत वाक युद्धले गर्दा मुलुकमाथि नै गम्भीर संकट निम्तिने त होइन रु आम चासोको विषय बनेको छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको भित्री संघर्ष जे भएपनि बाहिर भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । सर्वोच्व अदालतले हाल गभर्नरलाई अन्तरिम आदेश जारी गरी पुनर्वहाली गरिसकेको छ । अब भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय कस्तो होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नीतिगत र वित्तीय लयमा राख्न दुवै संस्था अपरिहार्य छ । यदि द्वन्द्वको तुष रहिरह्यो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने भएकाले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार्न, विदेशी सञ्चिति कम गर्न चुनौती स्विकारेर अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन दुवै निकाय प्रमुखले प्रतिशोध त्याग्नुपर्ने पूर्व गभर्नरको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याजदरलाई माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने र राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले यसले स्वतन्त्र रुपमा मौद्रिक नीति बनाई लागू तथा परिमार्जन गर्ने अधिकार भएकोले आफूलाई अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न नहुने जनाएको छ ।
अर्को तर्फ अर्थमन्त्रीले भने राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति नियम लागू गर्दा आफूलाई जानकारी नदिने गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको सहयोगी निकाय भएपनि कुनैपनि राष्ट्रको आर्थिक र मौद्रिक समस्याको बारेमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसैगरी अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी नदिई गोप्य सूचना चुहाएको तथा व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा मौज्दातको बारेमा कुनै पनि जानकारी नदिई राष्ट्र बैकले गुमराहमा राखेको आरोप लगाउनु भएको छ । यदि यस्तो आरोप प्रत्यारोप गर्दे जाने हो भने यसको प्रत्यक्ष असर अब आउने बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा पर्नेछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट रहेको, रेमिट्यान्स घटेको, विदेशी मुद्राको मौज्दात अत्यधिक घटेको, आयात अत्याधिक बढेको र निर्यात वृद्धि हुन नसकी व्यापार घाटा ऐतिहासिक रुपमा बढेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले आपसी समन्वयगरि संकटको समाधान गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।