काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षभित्रमा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । यो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक शुक्रवार अपरान्ह राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्ष भित्रमा तीन वटै तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको हो । उहा“ले एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको भन्दै निर्वाचनको पूर्व तयारीका कामहरु सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरुस“ग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निस्कर्षमा पु¥याइने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोनाको नया“ प्रकारको भेरियन्टले नागरिकको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या थपेको भन्दै यसको नियन्त्रण र निदानको लागि सरकारलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । उहा“ले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बिस्तृत शान्ति सम्झौताका बा“की कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीततक दलहरूको सहमतिमा नागरकिताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च मूल्यांकनमा राखेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीहरुलाई निःशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा उपलब्ध गराउने पनि बताउनु भयो । उहा“ले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारस“ग समन्वय र सहकार्य बढाइएको बताउनु भयो । उहा“ले स्वास्थ्य प्रणालीमा साधन, श्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले गत बर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुने बताउनुभयो । उहा“ले विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी, उच्च कर्जा प्रवाह र आयातमा भएको बढोत्तरीले आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा वृद्धि हुने अनुमान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहा“ले यस अवधिमा मुद्रास्फ्रीति करिब ७ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संयुक्त सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा बजेटलाई पुनरावलोकन गरी स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहा“का अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैया राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड रुपैया“ राजस्व संकलन भएको छ भने सरकारले ४ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयता कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई १ खर्ब ८९ अर्ब २४ करोड रुपैया“ बित्तीय हस्तान्तरण गरेको समेत बताउनुभयो ।