काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारमा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति पाएपछि त्यसबाट थप लाभ लिन निजी ऊर्जा उद्यमी लालायित देखिएका छन् ।

उनीहरुले बिजुलीको व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । अघिल्लो सातादेखि भारतमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा ३९ मेगावाट मात्रै निर्यात भएपनि त्यसले सम्भावनाको ढोका खोलेको ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ ।

ढोका खुलेको छ, त्यसलाई थप विस्तार गरेर लैजान सरकारले ऊर्जा उद्यमीलाई पनि अवसर र अनुमति दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै विभिन्न पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले कानूनी प्रबन्ध भएपछि मात्रै अनुमति दिन सकिने बताएको छ । नयाँ विद्युत् ऐनमा सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा पेश भएको विद्युत् विधेयकमा बिजुलीको खरिद बिक्रीदेखि निर्यातसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने विषय उल्लेख छ ।

कानूनी प्रबन्धको अभावमा निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको कम्पनीले अनुमति पाएको छैन । यद्यपी, प्रयास भने जारी छ । सोही सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इपानले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालसँग विद्युत् व्यापारको समग्र पक्षकाबारेमा छलफल गरेको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री भुसालले तथ्यगत आधार प्रस्तुत गरे निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने बताउनुभयो । परम्परागत तबरले भन्दा पनि परिवर्तित यथार्थमा रहेर जलविद्युत् क्षेत्रका निर्णय लिइने स्पष्ट पार्दै उहाँले निजी क्षेत्रले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले विद्युत् व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरे सरकारले अनुमति दिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर्क र बहस मात्र होइन, हामी विद्युत् बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी गरेर आउनुहोस्, धेरै विलम्ब नगरिकन अनुमति दिउँला ।” विद्युत् व्यापार संवेदनशील विषय भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले विद्युत्का क्षेत्रमा परम्परागत तबरले भन्दा पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री भुसालले विद्यमान चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्न सके व्यावसायिकरुपमा निजी क्षेत्र र व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि सफल हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विकास नियमित हुने प्रक्रिया भएको र त्यसभित्रका जटिलतालाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक रुपमा निजी क्षेत्र, नीतिगत र राजनीतिक रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व र समग्रमा सबै सफल हुने नीति मन्त्रालयले बनाउँछ ।”

सो अवसरमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो नेतृत्व आएपछि विद्युत् खपतसहितका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । जलविद्युत् विकास र व्यापारका विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरण गम्भीर भएर लागेको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रले मागका सन्दर्भमा प्राधिकरणले तत्काल स्वीकृत गरी दिए पनि निजी क्षेत्रका पूर्वाधार तयार नभएकाले तत्काल खपत हुने स्थिति नरहेको जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवले विभागले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाउन विभाग लाग्ने विश्वास दिलाउनुभयो । सो अवसरमा इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसहितका प्रतिनिधिले विद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले सरकारी तहमा नै रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो ।