काठमाडौँ, १५ पुस  ।  संघीयता कार्यान्वयनसँगै ‘लघु संसद्’का रुपमा रहेका प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको संख्या स्वाट्टै घट्ने भएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन तथा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले हाल कायम १२ विषयगत समितिलाई घटाएर सातमा सीमित तुल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ । सोअनुसार, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार, कृषि तथा वातावरण, विकास, समाजकल्याण, राज्य व्यवस्था र सार्वजनिक लेखा समिति मात्र कायम रहनेछन् ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै हाल कायम मन्त्रालयको संख्या घटाएर बढीमा १५ मा सीमित गर्ने सरकारी नीतिअनुरुप कतिपय महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका संसदीय समिति पनि कटौतीमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । आपूर्ति, उद्योग, वाणिज्य र उपभोक्ताहित संरक्षणका विषयमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समिति मात्र होइन, वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार, सुशासन तथा अनुगमन र विधायन समितिले गर्दै आएको कार्य जिम्मेवारी अरु समितिमा सार्ने तयारी भइरहेको छ ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव सुदर्शन खड्का भन्नुहुन्छ, “उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण छ, नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलनका विषयलाई सरकारी नीतिनियमको प्रभावकारितामाथि संसदीय निगरानी राखी मुलुकले लिएको समृद्धिको उद्देश्यलाई पूरा गर्न बेग्लै समितिको खाँचो छ, अन्य समितिको छाया पर्ने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिलाई राखिनु हुँदैन ।

हाल प्रस्ताव गरिएको अर्थ समितिमातहत अर्थ, आपूर्ति, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सर्वाेच्च अदालत, न्याय परिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग रहनेछन् ।

विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसंख्या तथा वातावरण, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, विज्ञान तथा प्रविधि, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय दलित, राष्ट्रिय समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोग रहनेछन् ।

त्यस्तै कृषि तथा वातावरण समिति मातहत कृषि विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सिँचाइ र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय रहनेछन् भने समाजकल्याण समिति मातहत महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य मन्त्रालय र महिला आयोगको कार्यक्षेत्र रहनेछ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन पर्छ भने राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, लोकसेवा र निर्वाचन आयोगको गतिविधि हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

विषयगत समितिमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक अंग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारी हुनेछ । त्यस्तै विशेष समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ, विशेषाधिकार र संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन रहनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको सांसदको संख्याका आधारमा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा ३५ सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको छ । त्यस्ता समिति गठन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संख्या, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुसलमान, पिछडिएको क्षेत्र, खस आर्य तथा अन्य समुदायको सन्तुलन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् समितिका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार संसदीय विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र मिलाउने गृहकार्य भइरहेको छ । उदाहरणका लागि अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र उपभोक्ता हित समितिले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी समेटिने छ । हालको विकास समितिले केवल भौतिक पूर्वाधार विकासका कुरालाई मात्र आफ्नो कार्य क्षेत्रका रुपमा राखेर हेरेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, सीप विकास र तालीमजस्ता कुरालाई कार्यक्षेत्र बनाउने गरी संसद्मा जनसंख्या व्यवस्थापन र विकाससम्बन्धी बेग्लै संसदीय समितिको आवश्यकता देखिएको जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च नेपालका अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय बताउनुहुन्छ । (रासस)