काठमाडौं २५ असार ।
कांग्रेस र माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बेलामा तत्कालिन आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको साथ लिएका थिए । मधेसी मोर्चासग संविधान संशोधन सहित तीन बुदे सहमति गर्दै सरकार गठन गरिएपछि संविधान संशोधन सरकारको प्राथामिकतामा पर्यो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेसी मोर्चास“गको सहमति अनुरुप दुई पटक संविधान संशोधनको प्रयास ग¥यो । तर, आवश्यक संख्याकै अभावमा संविधान संशोधन हुन सकेन । संविधान संशोधन गर्ने प्रयास चलिरहेकै बेला पहिलो चराण्को स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई पूर्व सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तर गरे । देउवाको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुनः संविधान संशोधनको मुद्धाले प्राथामिकता पाएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा मधेसी मोर्चा र कांग्रेस–माओवादीबीच भएको तीन बुदे सहमति पछि संविधान संशोधनको बिषय सरकारको प्राथामिकतामा पर्यो ।

प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न दुई पटक संविधान संशोधनको प्रयास गरे । तर, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत अर्थात ३९६ संख्या पुग्न नसकेका कारण संविधान संशोधन हुन सकेन । त्यसपछि सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको प्रयास थाती राख्यो ।

संविधान संशोधनको प्रयास चलिरहेकै बेला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मधेसी बाहेकका दलहरुबीच सहमति जुट्यो । सहमति अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बेलामा पनि कांग्रेस–माओवादी र मधेसी दलबीच पुरानै सहमतिको पुर्नताजकि भयो ।

त्यसैले पुरानै सहमतिको निरन्तरता स्वरुप सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको प्रयास थालेका छन् । सनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा बालुवाटारमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलले आइतबार पनि निरन्तरता पायो । बालुवाटार बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई टुङ्गो लगाउ“दै तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भयो । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको पालमा संविधान संशोधनका लागि गरिएको प्रयास राप्रपाका कारण असफल भएको थियो ।

त्यसैले, सनिबारको बैठकमा कांग्रेस–माओवादीले राप्रपासग संविधान संशोधनबारे आधिकारीक धारणा मागेका थिए । सनिबारको छलफलपछि राप्रपा नेताले संशोधनका विषयमा आफुहरु सकारात्मक रहेको प्रतिकृया दिएका दिए ।
राप्रपास“ग छलफल गर्नु अघि सत्तारुढ दलले राजपास“ग पनि छलफल गरेको थियो । कांग्रेस, माओवादी र राजपाबीचको छलफलमा संविधान संशोधनको विधेयकलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री स्वयः त संशोधनमा दुई तिहाइ बहुमत पु¥यान लाग्ने नै भए । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत उतिकै मात्रामा संशोधनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन लागिपरेका छन् । सत्तारुढ दलको पछिल्लो तयारी हेर्दा यस पटक बहुमतिय आधारमा संशोधन पारित गर्न अधिक प्रयास हुने छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता बालकुष्ण खा“ड यस पटक बहुमतिय प्रकृयाबाटै भए पनि संविधान संशोधन हुने दावी गर्छन् ।

सत्तारुढ दलले बहुमतिय प्रकृयाबाटै संविधान संशोधन गर्ने आट गरे पनि त्यति सहज छैन । साना दलले समर्थन गर्ने आशामा सत्तारुढ दलले बहुमतिय प्रकृयाकै बाटो रोज्नु अस्वभाविक त होइन । तर, साना दलको समर्थनमै संविधान संशोधन होला भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले सत्तारुढ दलले सकेसम्म एमालेलाई मनाएर सहमतिमै संशोधनका लागि प्रयास गर्नु उत्तम विकल्प हुनसक्छ । तर, नेकपा एमाले संशोधनमा सहमत हुन नसकेको खण्डमा संविधान संशोधनका लागि बहुमतिय प्रकृया बाहेक अरु विकल्प छैन ।

मधेस समस्या समाधान नगरी तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज छैन । त्यसैले, मधेसी दलसग गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न सत्तारुढ दल लागिपरेका छन् । तर, सत्तारुढ दलको मात्र तयारीले संविधान संशोधन सम्भव छैन ।

सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ आवश्यक छ । संविधान संशोधनमा एमालेलाई सहमत गराउन स्वयः मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले समेत एमालेलाई विश्वस्त गराउन सक्नु पर्छ । यदी एमाले सहमत हुन नसकेको खण्डमा बहुमतले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने सवालमा पनि मधेसी दलले भूमिका खेल्नु पर्छ ।