काठमाडौं, २४ फागनु । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् । आइतवारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट रुपमा पुरानो अवस्थामै फर्कने गरी उल्लेख गरेपछि ब्युँतिएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’

यो फैसलालाई आधार मान्दा अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको छ । सुर्य चिन्ह एमालेकै भएको छ भने माओवादी केन्द्रको हसियाँ हथौडा गोलाकारभित्र नै हुने देखिएको छ ।

पार्टी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेसँगै अव उनीहरु पूर्ववत अवस्थामै फर्किने वा पुन प्रक्रिया पुर्याएर पार्टी एकता गर्ने विकल्प रोज्न बाध्य भएका छन् । पूर्ववत भन्नाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत भन्ने बुझिन्छ ।

नेकपा एमाले ब्युँतिएको अवस्थामा सुर्य चिन्ह केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जाने देखिएको छ । उनी तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष थिए । एमालेले सुर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेको थियो ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेर यी दुई दलले प्रतिनिधि सभामा १७४ सिट जितेका थिए । जसमा पूर्व एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ ४१ सिट जितेको थियो । यसरी हेर्दा पूर्व एमालेको जम्मा सिट सङ्ख्या अब १२१ कायम हुने देखिन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेकाले जम्मा ५३ सिट हुने देखिन्छ ।

विवाद यस्तो हो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यही निर्णयपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा असन्तुष्ट भयो । आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षसहित नेकपाले कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका थिए ।

त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गयो । उक्त पार्टीले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । ‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादा समेत कायम गरिपाऊँ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए ।