काठमाडौं, २४ फागुन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । यता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिँदै पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ । पूर्व एमाले र माओवादीमा रहेका नेताहरुलाई मात्र होइन, सरकार र संसदलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ पक्षका पूर्व एमालेका नेताहरु सर्वोच्चको यो फैसलाबाट उत्साहित भएका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरुले फैसला अनपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही कानुन व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकले सर्वोच्चले कट्टेललाई न्याय दिनेभन्दा अघि बढेर माग दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कानुन व्यवसायीहरुले पुनरावलोकनका लागि जान सुझाव दिएका छन् ।

अलमल र अन्योल

सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको ओलीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाए पनि उहाँ नेतृत्वको सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा बहुमत देखाउन अब अर्को दलको साथ चाहिने भएको छ । आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले १ सय ३८ सांसदको साथ लिनुपर्छ । एमालेका १ सय २१ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । अर्कोतिर माधव नेपालको समूह प्रचण्डतिर लागेको छ । ह्विप नलागेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन ।

सबैभन्दा ठूलो अन्योल र अप्ठ्यारो प्रचण्ड समूहमा रहेका पूर्व एमाले र ओली समूहमा रहेका पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई परेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत प्रचण्ड समूहमा रहेका नेताहरुलाई तत्काल ओली नेतृत्वको पूर्व एमालेमा फर्कन गाह्रो छ । यस्तै रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझीलगायत ओली समूहमा रहेका नेताहरुलाई प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्व माओवादी केन्द्रमा फर्कन सकस छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन गरेर जाने एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर यो पनि सम्भावना देखिँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरेमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन । ४० प्रतिशत नपुर्याइ विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन ।

अर्कोतिर उप-चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि २०७६ साल मंसिर १४ गते सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका रिक्त पदहरुमा उप-चुनाव भएको थियो ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपचुनावबाट नेकपाका तर्फबाट विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको थियो । यस्तै २०७६ साल माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेकपाकै तर्फबाट १६ सांसद निर्वाचित भएका थिए । यस्तै प्रदेशसभामा भएको उप–चुनावमा एक तथा पालिकामा भएको उप–चुनावमा नेकपाले २८ पदमा जित हात पारेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचित यी जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यसमा कानुन व्यवसायीहरु नै अस्पष्ट छन् । कसैले उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ भनेका छन् भने कसैले यो पद स्वतः खारेज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आयोगका रणनीति

सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले पाँच रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ । अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता गरिसकेको छ ।
आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मंगलबार पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा पाँच विषयलाई अघि बढाउनेगरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बैठकबाट आयोगले नेकपा एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिन्हको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्ग प्रशस्त हुनबाट रोकिएकोमा बधाईसहित आधार दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानुनी परामर्श गर्नेगरी पाँच रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसलाअनुसार नै कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता छन् आयोगका पाँच रणनीति

– एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अन्य विकल्प दिने

– एकताअघिका दुवै दललाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने

– ऋषि कट्टेलको दललाई मार्ग प्रशस्त गर्न आधार दिने

–। एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन फेरि बोलाउने

–। उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने