नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महिलाहरुको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय रहँदै आएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनका सबै आन्दोलनहरुमा नेपाली महिलाहरुले अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ । देशको विकासका लागि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिला दिदीबहिनीहरुको समान सहभागिता अत्यन्त जरुरी छ ।

लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फवाट भएका नीतिगत, कानूनी, संरचनागत एवम् प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरुप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सूचकहरुमा पनि सकारात्मक सुधार भएका छन् । नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट पनि यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी र थालेको प्रयासले राम्रो प्रतिफल दिएको मान्न सकिन्छ ।

यद्यपि समाजको न्युन चेतनाका कारण समाजमा महिला उत्पीडिनका अवशेषहरु कायम छन् । कानूनी प्रवन्ध र राज्यको प्रयासले मात्र यस्ता उत्पीडनहरुलाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन । त्यसमा लागि सामाजिक जागरुकता आवश्यकता पर्दछ । यस्तो जागरुकताको अभावका कारण महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि समाजमा भेदभाव र असमानताहरु कायमै छन् । अज्ञानता र कुरीतिको आड लिएर भएका खराव अभ्यासका कारण वोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालबिवाह र जातीय विभेदजस्ता उत्पीडनकारी अवशेष कायमै छन् । यसले महिलामाथि दुव्र्यवहार र हिंसालाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ । यसखाले अपराधलाई निरुत्साह गर्न समाजका सबै पक्षले सहकार्य गरी रचनात्मक रुपमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ ।
यस्ता विभिन्न प्रकार र स्वरुपका लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरुलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सरकारले सून्य सहनशीलताको नीति लिई अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति समेतको कानूनी व्यवस्था गर्दै नैतिक शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी एसियामै राजनीतिमा महिलाको उच्च सहभागिता हुने मुलुकमा नेपाल पर्न सफल भएको छ भने विश्वमै उदाहरणीय कदम सावित भएको छ । यसवाट स्थानीय तहमा हजारौं महिलाहरुको प्रतिनिधित्वले राजनीति र विकासमा महिलाको योगदान उच्च भएको छ । झण्डै एक दशक अघिबाट शुरू भएको रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुका साथै महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाहरू लक्षित गरी रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्नेगरी सरकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।

महिला र किशोरीमाथि हुने वलात्कार र हिंसाको नियन्त्रण र कारवाहीसम्वन्धी कानूनी व्यवस्थालाई थप कडा वनाइएको छ । सरकारले तेजावजन्य पदार्थको आक्रमण गर्नेलाई सजाय बृद्धि गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था हुनेगरी कानूनलाई थप सुदृढ पारेको छ । महिला विरुद्धको हिंसाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई केन्द्र तथा स्थानीय स्तरमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत् आवश्यक सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० वाट निर्णय गरी ‘महिला हिंसा असभ्यता हो, यो अपराध होस महिला हिंसालाई रोकौं’ भन्ने प्रतिवद्धता सहितको स्टिकर बनाई सार्वजनिकस्थल तथा क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न सबै सरकारका निकायहरुलाई निर्देशन गरिएको छ । हालसालै सरकारले लैङ्गिक समानता नीति स्वीकृत गरेको छ । जसवाट शासन व्यवस्थाका सबै तहमा लैङ्गिक समानताका सवालहरुलाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गर्न नीतिगत मार्गदर्शन हुने विश्वास लिएको छु । लैङ्गिक रुपमा हुने हिंसाको अन्त्य र सामाजिक न्याय तथा सम्मानपूर्ण जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्दै हामी देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने अभियान अघि बढाइरहेका छौँ । राष्ट्रको यस साझा अभियानलाई सफल बनाउन रचनात्मक ढंगले सक्रिय हुन सम्पूर्ण तह र क्षेत्रका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा म हार्दिक अपिल गर्दछु ।

आजको यस अवसरमा महिला दिदीबहिनीहरुलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न तथा महिला सशक्तीकरण गर्ने सरकारको अभियानमा सबै एक भएर लाग्न सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु । र, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा पुन हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद ।
२४ फागुन २०७७