काठमाडौं, १७ फागुन । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताउनुभएको छ । सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भइसकेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री अघि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ । आफु नागरकिको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिइ जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन । चुनावमा नागरिकबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हिसाबले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भइ तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो भन्ने यो सर्वोच्चको फैसला हो । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संवैधानिक हिसाबले नैतिकताको हिसाबले जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइँदैन ।

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरुलाई आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरेर राजनीतिबाट नै सन्न्यास लिन पनि सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु हुन्न भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै भनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले कुन धरातलबाट उभिएको छु भन्ने कुरा एक पटक फर्केर हेर्ने हो भने उहाँहरुले राजनीतिक ढंगबाट सन्न्यास लिँदा हुन्छ ।