काठमाडौँ, ७ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीले सर्वोच्चको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको, जनतामा भ्रम पैदा गरेको र न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन हालेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अदालतप्रति भ्रम फैलाउने प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउन निर्देशन जानुपर्ने इजलाससमक्ष माग गर्नुभयो। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दैन है भनेर जनतामा आशंका पैदा गरिराख्नुभएको छ । संविधानको उलंघन हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी प्रमुखले त्यसरी बोल्दा संविधान र अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप पैदा गरिराख्नुनभएको छ, न्यौपानेले भन्नुभयो । जवाफमा न्यायाधीश सिन्हाले भन्नुभयो , यस्ता स्टेटमेन्टले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ? तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं ।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएर न्यायालयमाथि प्रभाव पार्न खोजेकाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनबाट रोक्नुपर्ने न्यौपानेको माग थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको न्यौपानेको जिकिर थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन प्रस्तावको स्वीकृति पनि संविधानसम्मत नभएको उहाको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन चौथो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । अर्को सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।