काठमाडौं ८ पुस । नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा दिल्ली र बेइजिङका बारेमा प्रचार युद्ध चलेको छ । चिनिया बुद्धिजीवी लङ सिंगचुनले ग्लोवल टाइम्स एक आलेख मार्फत नेपालको पछिल्लो घटनाबाट भारत खुशी भएको बताएका छन् । उनले नेपाल संसद विघटन भएपछि र नेकपा विभाजन भएपछि अब अस्थिरताको बाटोमा देश फसेको बताएका छन् । त्यसैगरी उनले भारतले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चीनलाई आरोप लगाएको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संसद् भंग भएपछि भारतको संस्थापन पक्षले सन्तोष मानेको छ । ‘नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव अब खण्डित भएको छ, भारतले आफ्नो पूर्ववत वर्चश्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ भारतीय जनता पार्टीका नेता र भारतीय विज्ञहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रनजित रे, भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले चीनको प्रभाव घटेको भन्दै भारतलाई फाइदा भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रेले नेकपा मिलाउने चीनको प्रयास सफल नभएको निष्कर्ष सहितको द इकोनोमिक टाइम्समा लेखेका छन् ।
‘चिनियाँहरूले ओलीलाई सहयोग गरिरहेको वेलासम्म सबै ठीक थियो । तर, चीनले ओलीको नेतृत्वको निरन्तरतामा भन्दा नेकपाको एकता जोगाउने विषयमा बढी चासो दिएको महसुस भएपछि ओलीको रणनीति बदलियो,’ राजदूत रेले लेखेका छन् । ओलीले त्यसपछि भारतसँग सम्पर्क बढाएको रेको व्याख्या छ ।
भारतका एकथरि विज्ञहरूका ओलीको कदमले हिमालय क्षेत्रमा अस्थिरताको बिउ रोपेको तर्क गरेका छन् । ‘हिमालयमा राजनीतिक अस्थिरता भारतको पक्षमा हुँदैन । रणनीतिक संवेदनशीलता नबुझ्नेहरूले ओलीको कदमलाई सही रूपमा लिन सक्लान्, तर यो सहज परिस्थिति होइन,’ एमपिआइडिएसएका नेपालविज्ञ डा। निहार नायकले बताएका छन् । उनी भारती रक्षा मन्त्रालयसंग निकटको सम्वन्ध राख्ने विश्लेषक मानिन्छन ।’
नायक भन्छन् ‘भारत नेपालमा सरकार र राज्यसंयन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छ । यो सरकार निरन्तर रहे पनि, अको सरकार आए पनि सहकार्य गर्नेछ । तर, नेकपाभित्रको विवादले ल्याएको संकटमा भारत फस्न चाहँदैन,’ ।
चिनिया विज्ञको लङले ग्लोवल टाइम्समा लेखेको लेख यस्तो छ ।
सत्ताधारी पार्टीको दरारले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व ओझेलमा -लङ्ग सिङ्गचुन ,
मिडियाका अनुसार नेपालका राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीको मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा गत आइतबार अर्थात पौष ५ गते संसद बिघटन गरी आगामी २०७८ साल बैसाख १७ र २७ गतेका लागि आम चुनावको मिति घोषणा गरेकी छिन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एनसिपि ) यतिखेर आन्तरिक झगडाको उल्झनमा परेको छ । बि।सं २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी एमाले तथा नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी ९माओवादी केन्द्र० ले पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए । के।पी। शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दहाल, प्रचण्ड दुबै अध्यक्षकारुपमा काम गरे । यी दुबै दल एक अर्कामा एकीकरण भएका हुँनाले ओली र दहालका बीचमा शक्ति बाँडफाँडको बिषय मुख्य मुद्धा बन्न पुग्यो भने अनेकौं सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
दुइ नेता बीचमा कैयौं मुद्धामा झगडाहरु छन् भने आन्तरिक विवाद छिट्टै समाधान हुने सम्भावना देखिंदैन । दुबै अध्यक्षहरु मिलेर जान अस्वीकार गरेका छन् । गत श्रावण महिनामा दहाल लगायत बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरुले ओलीको असक्षमताको आरोप लगाउंदै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा माग गरेका थिए । जसलाई ओलीले अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा कुनै पनि प्रतिकुल परिस्थितिबाट बच्नका लागि ओलीले संसद बिघटन गरी ताजा चुनावमा जाने निर्णय गरे । राष्ट्रपति भण्डारी तथा ओली दुबै नेकपा एमालेका सदस्य भएका हुनाले भण्डारीले ओलीको अनुरोधलाई तत्कालै स्विकृत गरिदिईन् । जतिखेर नेकपा एमाले र माओवादीका बिचमा एकता भयो । त्यो समयमा नेपाल र अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालमा राजनैतिक स्थायीत्व आउने अपेक्षा गरेका थिए । त्यो भन्दा पहिले नेपालमा हुने बारम्बारको सरकार परिवर्तनले सामाजिक स्थायित्व तथा आर्थिक बृद्धिमा नराम्रो ढङ्गले प्रभावित गरेको थियो । दुर्भाग्यबस, देश दुई बर्षपछि फेरी एक पटक राजनैतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्न पुगेकोछ ।
परिणामले देखाउंछ कि नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता पुर्ण नभईसकेको अवस्थामा छ भने ओली र दहालले नेतृत्व गरेका शक्तिहरु दुई दलमा बिभाजित हुनेछन् । यो अवस्था देशको तथा कम्युनिष्ट पार्टीको राजनैतिक स्थायीत्वका लागि प्रतिकूल रहनेछ भने यो अस्तव्यस्तताबाट तेस्रो राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई,९सामाजिक प्रजातान्त्रिक० राजनैतिक दललाई राजनैतिक फाईदा पुग्न सक्नेछ ।
संसद बिघटनले ठूलो अशान्ति सृजना गर्न सक्दछ । २०७८ को पुर्व सन्ध्यामा निर्वाचन हुनेछ तर परिणाम भने निकै अनिश्चित छ । नेकपा विभाजित हुने हो भने विभिन्न स्रोतका मतहरु विभाजित हुनेछन् र नेपाली राजनीति पहिलेकै अनिश्चितता तथा अस्थिरतातर्फ धकेलिन पुग्नेछ ।
देशका कुनै पनि दलले संसदमा आधा भन्दा बढी सिट जित्न सक्नेछैनन् र पहिले जस्तै मिलिजुली सरकार बन्नेछ । जस्ले सरकारमा सहभागि दलहरुका स्वार्थ पनि बिभाजित बन्न पुग्नेछ । त्यो समयमा दल बदल्ने प्रक्रियाको सुरुवात भइ सरकारको आयु समेत छोटो बन्नेछ । भारतबाट प्रकाशित हुने अखवार हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालको बदलिदो राजनैतिक अवस्थालाई आफ्नो समाचारमा प्राथमिकता दिदै चीनसंग जोडेको र यो नेकपाको वर्तमान अवस्थाले चीनलाई समेत आघात पुग्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त अखवारले चीनलाई नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएकोछ ।
यो प्रकाशनको चीन तथा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुका बीचमा द्धन्द सृजना गर्ने दीर्घकालकि रणनीति रहेको जस्तो देखिन्छ । चीनले नेपाल वा अन्य मुलुकको यस्तो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन । वास्तवमा चीनले नेपालमा एक स्थायी सरकार बनोस् जुन छिटो छिटो पविर्तन नहोस् र सबैले यसबाट फाईदा लिन सकुन् भन्ने चाहना राख्दछ । यस्मा चीन–नेपाल सम्बन्ध पनि पर्दछ ।
वास्तवमा चीनले नेपालको सत्तारुढ दल कुन हो भन्नेमा खासै महत्व दिदैंन तर स्थायी सरकार बनोस् भन्ने चाहना राख्दछ । चीनले नेपालको कुनै पनि सत्तारुढ दललाई सहयोग गर्ने, बलजफ्ती गर्ने अथवा दवाब दिने गरेको छैन । नेपाल माथि नाकाबन्दी लगायतका दवाव दिने देश भने भारत हो । चीनले खेलेको समन्वयात्मक भूमिकालाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप भनेर हेरिनु हुंदैन । भारतीय पक्षबाट लगाइएका आरोपहरु आधारहीन छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमले चिन–नेपाल सम्बन्धलाई धेरै जसो उक्साउने गर्दछ तर यस्ले खासै ठूलो तरङ्ग ल्याउंदैन । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले चीनसंगको सम्बन्धको महत्वलाई राम्ररी बुझेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका चीन विरोधि यस्ता भड्कावहरु असफल हुन बाध्य छन् ।
(लेखक बेजिङ्ग फरेन स्टडीज विश्वविद्यालयमा एकाडेमी अफ रिजनल गभर्नेन्ससंग आवद्ध वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो र छेन्दु इन्स्टिच्युट अफ वलर््ड अफेयर्सका अध्यक्ष हुनहुन्छ , ग्लोवल टाईम्स २०७७ । ०९ । ०६)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्