काठमाडौं, ५ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यसको सर्वत्र निन्दा भएको छ। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको हो । संविधानविद्हरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानमाथिको ‘कू’ भएको बताउनुभयो । ओलीले संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न खोजेको देखिएको उहाको बुझाइ छ।
‘संविधानले यो अपेक्षा गरेको छैन। ओलीले जे गरे त्यो सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम हो। यो संविधानमाथिकै ‘कू’ हो,’ उहाले भन्नुभयो ।
कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमे प्रहार गरेको बताउनुभयो । ‘संविधानमा संसद विघटनको सिफारिस कहीँकतै छैन। यो संविधानमाथिको ठाडो प्रहार हो। गणतन्त्रलाई निस्तेज बनाउने चाल हो,’ उहोे भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विघटन गर्न गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ, त्यो हामी राजनीतिक सबै रूपले प्रतिवाद गर्छौं।’

शर्माले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अविवेकी निर्णय र अधिनायकवादी आकांक्षाको निर्णय भएको बताउनुभयो । ‘स्थितरताको कुरा भ्रमपूर्ण रहेछ। ओलीको कुशासनले देश आक्रान्त थियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हामी यसको कडा प्रतिवाद गर्छौं।’

मन्त्रीसमेत रहेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गनर््ुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको बताउनुभयो ।

भट्टराईले उहाको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्णसमानुपातिक संसद व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यसमा मेरो निजी विचार रहँदै आएको छ। अहिलेको प्रधानमनत्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटि र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरा फेरि पुष्टि गर्छ,’ भट्टराईले ट्वीटरमा भिडिओमार्फत् सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले दलभित्रको आन्तरिक झगडाको आवेगमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कोइरालाले संसद विघटनको निर्णय गलत भएको भन्दै राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा भएको बताउनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट यो कदम चालिएको हो भने असंवैधानिक छ। यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो,’ उहाले भन्नुभयो , ‘यसलाई तुरून्त फिर्ता लिएर बसेर छलफल गर्नुपर्छ।’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई संविधान र पार्टी विरोध कदम भएको बताउनुभयो । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि नेता खनालले राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विरोध गर्ने बताउनुभयो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम देश, संविधान र पार्टी विरोध कदम भएकोले सिंगो पार्टी ती कदमको डटेर लड्ने समेत उहाले उल्लेख गर्नुभयो । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका अनुसार आइतबार ३ बजे राप्रपा सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको हो। थापाले ट्वीटरमार्फत् संसद विघटनको निर्णयपछि मुलुकमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।

‘वैयक्तिक स्वार्थ र आफ्ना अहमहरूको पुष्टिकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन सिफारिस गर्नुभयो। यो संविधान समत छैन अलोकतान्त्रिक छ,’ थापाले भन्नुभयो । विवेकशील साझा पार्टीले संसद विघटन गर्नु तानाशाही कदम भएको बताएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो।

यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा ७१ अनुसार संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार भएको उहाले बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो ,’कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव संवैधानिक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन् ।