संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी हुन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘आफ्नो अदालतमा यहि अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरिकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफूसमेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट भयो । अब मुद्दा विचाराधीनमा आइसक्यो । अब उहाँले थाहा पाइनँ, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । भोलि उहाँले की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’

सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि अधिकारीले बताउनुभयो । यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दै पनि बैठकमा जानुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई । मेरोमा यस्तो निवेदन प¥यो त्यसकारणले म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिनँ । यदि जान्दाजान्दै पनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । किन काम गर्नुभएन भने वारिस तोक्नुभएन । उहाँ आफू बस्नु भएन । कि त आफू विदा लिएर बस्नुपर्‍यो । यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ ।’

सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो । यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजोसम्म । तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो । परिस्थिति बदलिंदा बदलिंदै पनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न । आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिलो गर्नुपर्छ ।’