काठमाडौं, ८  जेठ । गृहमन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्र्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । जेठ १ गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा जेठ १ गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख,उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी हुनुहुन्थ्यो । गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरुपमा सील गर्न आग्रह गरिएको छ । लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रुपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ ।

‘नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरु लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहरुले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामूदायिक भवन र अन्य संभाव्य स्थलहरुलाई क्वारेन्टायन बस्ने व्यक्ति स्वयंमले क्वारेनटायन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी स्म्भावित क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि लागन संकलनर अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफने खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपतयका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने ।’

पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नु पूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘काठाडौँ उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने ।’

गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।