काठमाडौँ, ७ वैशाख । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘विवादितु गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारे कुनै प्रसंग नै उठेन ।

गृहमन्त्री विवाद छताछुल्ल भएपछि सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा विविध विषयमा १९ केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए ।

दुई मिनेटको समयमा उनीहरूले आफ्ना कुरा राखे । तर, कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले मुलुक नै रंगिएको गृहमन्त्री गुरुङको विवादबारे प्रश्न उठाएनन् ।

“बैठकमा १९ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नुभयो । तर, कसैले गृहमन्त्रीको प्रसंग नै उच्चारण गर्नुभएन,” स्रोतले भन्यो ।
सर्वत्र चासोको विषयमा नेताहरू किन मौन बसे भन्ने प्रश्नमा एक नेताले भने, ‘‘खासमा हाम्रो पार्टी पनि लास र दासको जस्तो लाग्यो।”
कांग्रेस सभापति गगन थापाले विशेष महाधिवेशनका बेलामा आफ्नो पार्टी दास र लासको पार्टी नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

के हो गृहमन्त्री तानिएको विवाद ?

गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै विवादमा मुछिएका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग रहेको सेयरको स्रोत नदेखाएपछि विवादमा तानिएका हुन् ।

जसकारण उनको सम्पत्तिको आयस्रोतमाथि प्रश्न उठेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको विवरणमा उनले एकमुष्ट रुपमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भनेका छन् । जबकि उनकाबारेमा सन्चारमाध्यममा दुई कम्पनीमा मात्रै ५० हजार कित्ता सेयर रहेको खुलिसकेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट समेत सेयरधनी रहेको कम्पनीमा गुरुङको समेत सेयर रहेको खुलेसँगै उनी विवादमा तानिएका हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा २५–२५ हजार कित्ता सेयर लगानी गरेका छन् । प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको यो लगानीको स्रोत खुलाएका छैनन् ।

बैठकपछि गृहमन्त्रीको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा प्रवक्ता मनिष झाले ठोस जवाफ दिएनन् । उनले न त पार्टीको कुरा भने आफ्नो धारणा सुनाए ।

उनले कुनै पनि सदस्यले प्रश्न नउठाएको हुँदा बैठकमा नेताले जवाफ दिन नपरेको उनले बताए ।ुुपार्टीले कुनै प्रश्न उठाउन पाउँदैन,बोल्न पाउँदैन भनेर रोकेको छैन ।आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा कुनै सदस्यले विविध विषयअन्तर्गत प्रश्न उठाउनुभएको भए जवाफ दिन पार्टीका नेता, पदाधिकारी जवाफ दिन जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो,” उनले भने ।
विषय नजरअन्दाज भने नगरिएको प्रवक्ता झाले बताए ।