काठमाडौं, २८ बैशाख । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा भारतले नेपालको १९ किलोमिटर भूमि मिचेको जानकारी दिनुभएको छ । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भारतले पछिल्लोपटक १९ किलोमिटर भूभाग मिचेको जानकारी उहाले दिनु भएको हो ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माणको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुनासाथ त्यसबारे विस्तृत विवरण दिल्ली दूतावासमार्फत् मगाइएको बताउनुभयो ।

नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको पूर्वजानकारी आफूहरुलाई पहिल्यैदेखि थाहा भएको पनि उहाले बताउनुभयो । त्यसो नगर्न नेपालले आग्रह गरे पनि भारतले त्यसलाई ध्यान नदिएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । सांसदहरुले नेपालको भूमि मिचेर भारतले कैलाश मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो बनाएकोबारे सरकारलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरुका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो ‘सरकारलाई थाहा छ, अन्य निकायलाई पनि थाहा नहुने कुरा भएन ।’ सुगौली सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को सन्धि नभएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘काली नदी नै हाम्रो सीमा हो ।

एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन र छैन ।’ मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार भारतले सन् १९९९ मानसरोबरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा परियोजना स्वीकृत भएपछि २००८ बाट बाटो निर्माणको काम सुुरु गरेको थियो । सन् २०१४ बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढ्यो । यसैक्रममा सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई ब्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत भएको उहाले जानकारी गराउन्भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको हस्ताक्षर किन आउँदैन भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘त्यो विज्ञप्ति सचिवको वा प्रवक्ताको नभएर सिंगो परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ।’

सरकार शनिबार धारणा सार्वजनिक गर्दैै नेपाली भूूमि लिपुलेक सम्पर्क सडकबाट जोडिएको र त्यसको शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आउनुलाई खेदपूर्ण भनेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालीनदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहितको भूभागका साथै कालीनदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको निरन्तर मान्दै आएको र त्यस सम्बन्धमा भारतलाई पटकपटक अवगत गराइको बताउँदै सरकारले पछिल्लोपटक कूटनीतिक नोटमार्फत २०१९ नोभेम्बर २० मा राजनीतिको नक्सा प्रकाशन गरेकामा असहमति जनाइएको स्मरण गराएको थियो ।

भारतको पछिल्लो एकतर्फी कदम ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र नक्साका आधारमा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाविपरीत मात्र नभइ सीमासम्बन्धी सबै विवाद वार्ताका माध्यमबाट निरुपण गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीविरुद्ध भएको जनाइएको थियो । नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनालाई आत्मसात गर्दै सीमासम्बन्धी सबै विवादको कूटनीतिक समाधान तिनै सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपालले गर्न चाहेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि वक्तव्यमा बताइएको थियो । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्न वक्तव्यमार्फत भारतलाई आह्वान गरेको थियो ।

सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई लिएर २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना नै भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारमार्गका रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको संयुक्त वक्तव्यमा समावेश भएपछि त्यसको विरोध गर्दै त्यतिबेला नै चीन र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरी छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक पत्राचारद्वारा नेपालको अडान प्रष्ट्याएको स्मरण गराएको थियो ।

भारतले यही वैशाख २६ गते नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै लिपुलेक जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको थियो । स्न २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रणका बेला संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नेपालको नक्सामा रहेको लिपुलेकलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यतिबेलै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालको असहमति जारी गरेको थियो ।