काठमाडौँ, २४ बैशाख । अमेरिकाले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताअनुसारै अनुमोदित भएको हेर्न चाहेको बताएको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो पुरानै अडान कायम राख्दै उक्त सम्झौता पहिलेको अवस्थामै अनुमोदित भएको हेर्न चाहेको प्रष्ट पारेको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपाको एक कार्यदलले एमसीसीलाई परिमार्जन गरेरमात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अवस्थामा अमेरिकाको यो प्रतिक्रिया आएको हो । नेकपामा एमसीसी सम्झौता विकासभन्दा रणनीतिक हिसाबमा आएको र उक्त सम्झौता अमेरिकाले दुई वर्षदेखि अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक भाग रहेको भन्दै विवाद भएको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी अर्मेन्टले उक्त सम्झौताले महत्वपूर्ण विद्युतीय र सडक पूर्वाधार निर्माणबाट नेपाली जनताको लागि फाइदाजनक हुनसक्ने उल्लेख गर्दै, ‘सम्झौताअनुसारै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
२०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयले संसदमा अनुमोदनको लागि दर्ता गरेको उक्त सम्झौताको दस्तावेजलाई लिएर नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद भएपछि यो संसदबाट अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त दस्तावेज हालसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामै थन्किएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदित गरिनु पर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेकपाको २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिपछि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । तीन सदस्यीय कार्यदलमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए ।
कार्यदलले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्षलाई संयुक्त रुपमा फागुन १० मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदनमा एमसीसी सहायता सामान्य दुई पक्षीय अनुदान नभई अमेरिकको विश्वव्यापी रणनीति तथा त्यस अन्तरगत रहेको कार्यक्रमको रुपमा निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्यौल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै दूतावासकी प्रवक्ता अर्मेन्टले ‘एमसीसी सम्झौताको विषयमा सार्वजनिक गरिएको नेकपाको आन्तरिक दस्तावेजलाई लिएर हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उनले २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको एमसीसीबाट नेपालले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्दै उक्त रकम नेपालको प्राथमिकताअनुसार प्रस्ताव गरिएको परियोजना भएको बताउनुभयो ।

सम्झौता भएअनुसार एमसीसी सन् २०१९ मा नेपालको संसदबाट अनुमोदित भएर विद्युतीय र सडक निर्माणको काम अघि बढ्नु पर्ने थियो । सोहीअनुसार सरकारले संसदमा उक्त सम्झौताको दस्तावेज दर्ता गरेको थियो । नेकपाको विवादले गर्दा उक्त दस्तावेज संसदमा टेबलसम्म भएको छैन ।  कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि यसमाथि नेपाल सरकार वा नेकपाले आधिकारिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।