काठमाडौं, १८ वैशाख । सरकारले अब कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई सित्तैमा राहत नदिने भएको छ । सरकारले राहत लिनको लागि सरकारी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको कार्यविधि वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था लागूभएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने श्रमिकले आफ्नो काम गुमेको जानकारी र आफु कामको लागि इच्छुक भएको कुरा पालिका थाहा पाउनुपर्नेछ ।

पालिकाले त्यस्ता परिवारको पहिचान गर्ने रोजगार केन्द्रमा उनीहरुको नाम सुचिकृत गर्नेछ । पालिकाहरुले नै ज्याला निर्धारण गर्नेछन् । श्रमिकहरुलाई पालिका, प्रदेश या संघीय सरकारका काममा लगाइने र उनीहरुलाई ज्याला दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसो गर्दा श्रमिकले पैसा पनि पाउने र केही काम पनि हुने सरकारले जनाएको छ ।

काम नगर्नेहरुले भने काम गर्ने मजदूरले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत रकम बराबरको मात्रै राहत दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसरी ज्यालामा लगाएर दिइने रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकारण परियोजना र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगारमा नभएको, औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न नभएको अन्य आय आर्जन नभएको परिवारले मात्रै काम र राहत पाउनेछन्, गलत घोषणा गरी काम र राहत लिएको पाइएमा फिर्ता गर्न लगाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार गैर सरकारी संस्थाले पनि अब पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर उनीहरुको अनुमति र तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै राहत दिन पाउनेछन् ।

औपचारिक क्षेत्रका मजदूरले वैशाख महिनाको तलब न्यूनतम ५० प्रतिशत पाउनुपर्ने

कोरोनाको प्रभाव परे पनि औपचारिक क्षेत्रका मजदूरले वैशाख महिनाको तलवको न्यूनतम ५० प्रतिशत रकम पाउनैपर्ने सरकारले जनाएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत तलब व्यवसाय सञ्चालन भएपछि पाउनेछन् ।

श्रमिकलाई तलब खुवाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरमा औपचारिक क्षेत्रलाई कर्जा दिने र त्यसको पुनस्कर्जा उपलब्ध हुनेछ । ठूला उद्योग प्रतिष्ठानले बैंकबाट सरल धितो राखेर कर्जा पाउन सक्नेछन् ।