अहिले उत्पादनमा जोडिएको पुँजी र श्रमलाई फेरि जोड्नुपर्ने एउटा चुनौती छ । संक्रमणको जोखिम कम हुनेबित्तिकै हामी त्यो स्टेजमा गइहाल्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले ‘रिकभरी’को स्टेजमा छिटो जान सक्छौं । यो गरिरहँदा अब हामीले सार्वजनिक वित्त प्रणाली, मौद्रिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लगायत सबै माध्यमबाट नै स्रोतका अभावहरु पूरा गर्न सक्छौं ।

यो भनिरहँदा हामीले के बिर्सिनुहुँदैन भने यी सबै स्रोत सीमित छन् । सरकारको ट्रेजरीमा यति धेरै पैसा छैन कि तरलता बाहिर जाँदा त्यो समस्या समाधान होस् । राजस्वको संकलनका सीमाहरु छन् । केही क्षेत्रमा खर्चको आवश्यकता बढेको छ । जहाँ खर्च भएको छैन, त्यो दातृ निकायको सहायतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हो । त्यो खर्च नहुँदा आउने फ्लो पनि कम हुन्छ ।

रेमिट्यान्सको फ्लो कम हुनेबितिकै बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई पनि केही चाप पर्छ । हामीले कर्जाको ब्याजदर घटाइहरँदा निक्षेप कर्जालाई दण्डित ग‍र्यौं भने फेरि हामीसँग तरलता नै हुँदैन । फेरि त्यहाँ अर्को किसिमको चक्र निम्त्याउने डर हुन्छ । जुन अर्को खतरनाक हुन्छ ।

त्यसो हुनाले निक्षेपकर्ता पनि दण्डित नहुन र लगानीकर्ताले आफ्नो ब्याजको मात्रै भारको कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले हामीले जोखी–जोखी, तौली तौली नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने छ ।

बैंकहरुलाई मैले अहिले नाफाको कुरा होइन, व्यवसाय टिकाउने कुरामा सहयोग गर्नुस् भन्दै आइरहेको छु । उद्योग व्यवसाय गर्नेले पनि यो समस्या तत्कालको समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले आफ्ना केही तत्कालीन खर्चहरुलाई छोडेर अरु व्यवसायिक योजनाहरु अगाडि बढाउनुभए हुन्छ ।

खासगरी मैले के भन्ने के गर्‍या छु भने हाम्रा केही क्षेत्रहरु छन्, जुन क्षेत्रहरु हामीले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यून हुनेबित्तिकै तत्कालीन अवस्थामा ‘रिकभर’ गराउन सक्छौं ।

कृषि, केही म्यानुफ्याक्चरिङ, निर्माण क्षेत्र तत्कालै अगाडि बढ्छ । र, पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा केही समय लाग्छ । तर, अवस्था सामान्य भएलगत्तै आन्तरिक पर्यटन ह्वात्तै बढ्छ । महिना दिनसम्म घरमै बस्नु परेका मान्छेहरुबाट अलिकति आन्तरिक पर्यटनमा पनि सहयोग पुग्ने देखेको छु ।

यो भनिरहँदा पनि अहिले मैले औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा तीनवटा मूल समस्या देखेको छु ।

० पहिलो– उद्योगको सञ्चालन रोकिँदा ब्याजको मिटर त बढिरहने भयो । ऋणको सावा भुक्तानी किस्ता भुक्तानीको पनि दबाव त पर्ने नै भयो । यो बैंकको कारोबारसँग सम्बन्धित एउटा विषय भयो ।

० दोस्रो– कर्मचारी, मजदुर, श्रमिकहरुको ज्याला तलबको भुक्तानीको विषय हो । कम्पनी नचल्दा बिक्री नहुँदा व्यवसाय नचल्दा त्यो कसरी धान्ने विषय रह्यो । त्यहीसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षाको योगदान अब कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि हो । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । सरकारले यसमा के गर्नुपर्ने हो, विचार गर्नेछौं ।

० तेस्रो– कतिपय प्रतिष्ठानहरु नचल्दा पनि केही न केही न्यूनतम खर्च त भइरहेकै हुन्छ । सञ्चालन खर्च पानी–बिजुली खर्च त भइरहेको हुन्छ । यसले नगद प्रवाहमा समस्या निम्त्याएको भन्ने कुरा छ । हामीले राहतको कुरा गर्दा यी कुराहरुलाई सम्बोधन गरेका छौं ।

खासगरी बैंकले के गर्ने, रोजगारदाताले श्रमिकको सन्दर्भमा के गर्ने त्यसमा सहयोग गर्न सरकारले के गर्ने र विद्युत महसुलहरु लगायतको कुरामा कसरी छुट दिने भन्ने कुराहरु गरेका थियौं । त्यो गर्दा संक्रमण र जोखिमको अवधि यति लामो हुँदैन होला भन्ने लागेको थियो । हामीले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्दैन भन्ने सोचेका थियौं । दोस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि अलिकति समस्या बढेरै जाने देखियो ।

त्यसो हुनाले आउँदो बजेटसम्म, नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदासम्म मध्यकालीन र दीर्घकालीनरुपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई छिटो पुनरुत्थान गर्ने र सामान्य अवस्थामा फर्काउने योजनाहरु अगाडि बढाउनु छ ।

ती योजनाहरु चाहे वित्तीय, मौद्रिक र अरु प्रसासनिक अथवा श्रम बजारसँग सम्बन्धित नै किन नहुन्, यी सबै विषयमा पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।

जहाँसम्म उद्योग व्यवसायलाई दिइने तत्कालीन राहतको कुरा छ, त्यसमा निजी क्षेत्रले र सरकारले सहकार्य गरौं । त्यसमा सरकारले कति बेहोर्न सक्छ, रोजगारदाताले कति बेहोर्न सक्छन् र हामीलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाता राष्ट्र र संस्थाहरुले हामीलाई कति थप सहयोग गर्न सक्छन् हेरौं ।

जसका करणले वित्तीय प्रणालीमा अथवा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह हुन सकोस् । हामी यी तीनवटै बाटाहरुमा जाँदैछौं ।

संक्रमण र जोखिमको अवधि यति लामो हुँदैन होला भन्ने लागेको थियो । हामीले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्दैन भन्ने सोचेका थियौं । दोस्रो चरणको लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि अलिकति समस्या बढेरै जाने देखियो
अहिलेसम्मको उत्साहप्रद स्थितिको भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक जस्ता संस्थाहरुले नेपाललाई थप सहयोग दिने र नयाँ शीर्षकहरुमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

नेपाललाई खासगरी कोभिडसँग सम्बन्धित जति पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ती क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने कुरामा हामी खुलेर सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ । भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत पनि यस्ता कुराहरु सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।

रेमिट्यान्स कम आएर अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ कि भन्ने कुरा छ । हामीले अन्य स्रोतहरुबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्यौं भने त्यो समस्या अलि कम हुन्छ । तर, विदेशी सहायता परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता चाँहि सरकारले बढाउन सक्नुपर्छ ।

उठेको राजस्व परिचालन नभएर वा खर्च गर्न नसकेर ट्रेजरीमै रहिराख्यो भने बजारमा तरलताको अभाव हुन सक्छ । यसमा त्यसरी तरलता ट्रेजरीमा बसिरहने स्थिति भयो भने त्यसलाई हामीले कुनै माध्यमबाट फेरि बजारमा पठाउने व्यवस्था गरेका छौं ।

त्यसमा अझै हामी थप केही सुधार गर्छौं । खासगरी स्थानीय तहमा खर्च नभएको रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुको माध्यमबाट तरलता प्रवाह गर्ने कुरा छँदैछ । त्यसबीच बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभाव पूरा गर्न हामीले केही काम गर्नुपर्छ ।

अहिले बाह्य क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीले ऋण लिँदै गरेको छ । त्यो ऋणको परिणाम बढाउन आइएफ्सी जस्ता संस्थाहरु अथवा सीडीसी जस्ता संस्थाहरु तयार हुनुहुन्छ । त्यस्ता अरु संस्थाहरु पनि हुनुहुन्छ, जुन संस्थाबाट स्रोत ल्याएर बैंकिङ संस्थाले थप लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि यदि कुनै नियमन, विधि या प्रकृयामा समस्या छ भने त्यो नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले पूरा गर्नुपर्छ ।

लकडाउन खुल्नेवित्तिकै विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरु अड्केका छन् भने त्यो पनि हामीले खोल्नुपर्छ । र, त्यसका आधारबाट हामीले थप लगानी हुने र मुलुकमा तरलताको अभाव हुन नदिने स्थिति ल्याउनुपर्छ ।

जहाँसम्म ब्याजदरको फरकको कुरा हो क्रमश स् घट्दै गएको छ । मेरो आग्रह बैंकहरुलाई अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज घटेको अनुपातमा अथवा त्योभन्दा बढी कर्जाको ब्याजमा त्यो प्रतिविम्वित भएको देखिनुपर्‍यो । निक्षेपकर्तालाई पहिले कम गर्ने, अनि लगानीकर्तालाई पछि दिउँला भन्ने कुरा गर्दिनुभएन ।

अहिले व्यवसाय बाँच्यो भने मात्रै बैंकिङ क्षेत्र बच्छ । त्यो व्यवसाय बचाउन र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि बचाउन हामीले कतिपय नियमनकारी व्यवस्थालाई खुकुलो पनि गरेका छौं ।

विश्वव्यापी रुपमा यो स्थापित पनि भइसकेको छ कि अहिले खुकुलो गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पालना गराउनेमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत काम गर्नेछ । खासगरी व्यावसायिक वातावरण बनाउने विषयमा कर्जाको लागतको विषयमा जति बढी चिन्ता गरिँदैछ, त्यसलाई हामीले सम्वोधन गर्नेछौंं ।

योबाहेक अरु बीमा शुल्क विद्युत महसुलको विषयहरु पनि उठेको छ । त्यो छलफलकै क्रममा रहेको विषय हो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यसमा पनि हामी कुनै–कुनै समाधान निकाल्ने छौं । सामाजिक सुरक्षाको कुरा, श्रम लचकताको कुरा र श्रमिकहरुको पेमेन्टको लागि कर्जा प्रवाहको समस्या व्यवसायीले भन्दै आएका छन्, त्यसमा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर एउटा बाटो निकाल्ने छौं ।
(२०७७ वैशाख ४ गते नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुसंग छलफलका क्रममाव्यक्त विचार)