बुटवल, ३ बैशाख । प्रदेश नम्बर ५ का सबै स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अनुदान पाउनु भएकाछन् । मन्त्रिीपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशभित्रका एक सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया अनुदान दिने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले जानकारी दिनु भएको छ । मन्त्रि परिषद बैठकले स्थानीयतहले पाउने अनुदानको खर्चा गर्ने बिधी समेत तय गरेको छ । सल्लाहकार केसीका अनुसार अनुदान रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत कोषमा जम्मा गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ।
प्राप्त अनुदान स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्‍न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने सम्बन्धी काममा खर्च गर्नु पर्ने छ । त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको समेत प्रेस सल्लाहकार केसीले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारका छुट्याएको अनुदानमा सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिइने छ भने बुटवल, घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले अनुदान पाउने छन्।
प्रदेशभित्रका ३१ नगरपालिकाले १५ लाख तथा ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ।
१२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख दिएर समन्वय समितिलाई अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ ।