काठमाडौंं ३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्न्भयो – मैले पटक÷पटक भन्ने गरेको छु– ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ गतबर्षको सम्बोधनका क्रममा मैले भनेको थिएँ– कसैले मेरो भनाइलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ति गर्दैछ । दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारबाही गर्ने÷ नगर्ने फैसला लिइन्नँ । प्रम ओलीले आफ्नो सरकारको दुईवर्षको उपलव्धीको समीक्षा गर्दै सुनकाण्ड, ललिता निवासजग्गा काण्ड र नेपाल ट्रष्टको जग्गाबारे के भन्नुभयो ? उहांकै शव्दमा ।

– सुशासनका संयन्त्रहरु क्रियाशील हुँदा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनेहरु मुर्मुरिँदा रहेछन् ।  यस्तो अवस्थामा ‘निल वर्ण श्रृङ्गाल कथा’ स्मृतिमा आउँदो रहेछ !
– सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही शुरु गर्दा होस् वा राजश्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको कार्यमा होस्, मैले पटक पटक खप्की खाएको छु । तस्करहरु समातिएपछि खोई सुन भन्दै बुरुकबुरुक उफ्रिएको देखेको छु । आज सुनकाण्डमा अदालतले छाडिएिका दोषीहरुबाहेक अरु जेलमा नै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस र बन्द पारिएको छ । जंगल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ ।  मैले पहिले नै भनिसकेको छु– अङ्क र विवरणको लामो फेहरिस्तमा जान चाहन्नँ । फेरि पनि यस सम्मानित सदनको जानकारीका लागि केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु ः
– यो दुई वर्षमा राजश्व चुहावट, विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारी एवं झूठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने कसूरमा कर्मचारी तथा विभिन्न फर्महरुसहित ७ सय ९५ जनाविरुद्ध २६ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
– सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाही अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिनहरु फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ । सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा र बर्दियाको ४६ विघा जग्गा यसप्रसंगमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिन अघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ । बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाँजीविरुद्ध मैले नै एउटा छानविन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो । त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिए÷सुनिए । ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुबै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैं प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो ।
– यस सन्दर्भमा केही साथीहरुको भूमिका एउटा चिनियाँ लोककथासँग मिल्दो देखियो । लोककथाका अनुसार एकजना युवा ‘ड्रागन’ खुब मन पराउँथ्यो । उसले आप्mना सबै सरसामन, लुगाफाटा र यहाँसम्म कि बिछ्यौनाको तन्ना र तकियामा पनि ड्रागनकै चित्र कुँद्यो । आप्mना भक्तको प्रेमबाट प्रभावित भएर एकरात ड्रागन उसलाई दर्शन दिन आएछ । साक्षात् ड्रागन, चित्रको ड्रागनभन्दा अजङ्गको, डरलाग्दो थियो । भक्तको सातो उड्यो र उसको भागाभाग भयो ।
– सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि संवैधानिक अङ्ग – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले छानविन गरुञ्जेल केही मानिसले अधीरतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्नेगरी “खोई त कारबाही” भन्दै प्रश्न गरिरहे । यो शृङ्खला आरोपितहरुविरुद्ध मुद्दा दायर हुने दिनसम्मै चलिरह्यो । छानविनको समयमा होस् वा त्यसपछि सरकार शान्त रह्यो । र, सरोकारवाला निकायद्वारा विधिपूर्वक गरिने काममा सहयोगी बन्यो ।
– आरोपितहरुविरुद्ध जब मुद्दा दायर भयो – देखिएका र सुनिएका प्रतिक्रिया लगभग ड्रागनप्रेमी युवाको जस्तै रह्यो । यस सन्दर्भमा म एउटा गीत– “देखाउनेले दाग देखायो किन रुवाबासी” स्मरण गर्न चाहन्छु ।
– मेरो भनाई यत्ति छ– भद्रगोल र प्रणालीबिहीन अवस्थामा लड्खडाई रहेको मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामी सबै संयम र सहयोगी बनौं । आरोपीहरु न्यायालयले फैसला नगरेसम्म अपराधी हुन्नन् । हाम्रो लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्वतन्त्र र अन्तरसम्बन्धित ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’को व्यवस्था यसै कारणले गरिएको हो । संवैधानिक आयोगहरु हाम्रो लोकतन्त्रलाई स्वच्छ राख्न निर्मित स्वायत्त संस्थाहरु हुन् । तिनीहरु बलियो हुँदा प्रणाली दुरुस्त हुन्छ । प्रणाली दुरुस्त हुँदा ‘लाइनमा नबसी टुङ्गोमा पुग्न पल्केकाहरु’ बाहेक सबैलाई लाभ हुन्छ ।
– म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही छैन, हुँदैन । आग्रह, पूर्वाग्रह वेगर चर्चामा ल्याइएका  वा चर्चामा रहेका सुन तस्करी, वाइडबडी लगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानविन हुन्छ ।’