काठमाडौं, २१ पुस ।  ५ वर्ष देखिको २० हजार उखु किसानको भुक्तानी नभएपछि किसानहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । चिनी मिल संचालकहरुले किसानको उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलित किसानहरुको माग सम्बोधन गर्ने कागजी प्रतिवद्धता गरेको छ सरकाररले । सरकारले माघ पहिलो साताभित्र भुक्तानी रकम असुली गराउने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको हो ।

सरकारले माघ ७ भित्र उखु किसानका सबै रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । सरकारी कागजी प्रतिवद्धतापछि उखु किसानले आफनो आन्दोलन फिर्ता गरेका छन । उखु किसानसंग भएको पाचबुदे सहमतिमा सरकारले उद्योगबाट किसानले पाउनु पर्ने भुक्तानी का लागि लिखित प्रतिवद्धतापछि किसानले आन्दोलन रोकेका हुन् ।

उद्योग मन्त्रालय र पीडित किसानबीच सहमतिअनुसार चिनी मिलबाट भुक्तानी सुनिश्चिता गरिएको छ ।सहमतिपत्रमा उखु किसानहरु र मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम आगामी माघ ७ गतेभित्र उद्योगबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित सहमति गरिएको हो । यता किसानहरुले सहमतिअनुसार बक्यौता रकम उपलब्ध नगराए माघ ८ गतेदेखि सशक्त आन्दोलन चेतावनी समेत दिएका छन ।

त्यस्तै भुक्तानीको समस्या हल गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु, चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
सहमति पत्रमा उखुको उत्पादकत्व बढाउन, किसानलाई समयमै मल, बिउ, मेसिनरी उपकरण उपलब्ध गराउन, चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन, चिनी निर्यातका लागि सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
यस्तै सरकारबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने उत्पादन प्रोत्साहन अनुदानका विषयमा सहमति गरिएको छ ।

सरकारले प्रति क्विन्टल ६५ रुपैया २८ पैसा अनुदान उपलब्ध दिने भनिएतापनि किसानले अझै पाएका छैनन् । अनुदान रकम किसानले प्राप्त नगरेको बिषयमा मन्त्रालयले समयमै पर्याप्त निकासाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ । २ हप्ताको काठमाडौको आन्दोलन पछि उखु बेचर रकम नपाएका देशभरका २० हजार किसानले उखुको मुल्य पाउछन् कि भन्ने आशा त छ । तर सरकारले पहलकदमीमा कति इमान्दारिता देखाउछ त्यो हेर्न केही समय कुर्र्नै पर्ला ।