काठमाडौं, २१ पुस ।  २०६२ मा २ वर्षका लागि सरकारले काठमाडौ उपत्यकाको फाहोर व्यवस्थापन गर्ने शर्तमा सिसडोलमा फोहोर फाल्दै आएको छ । तर सरकारले सिसडोलबासीको माग पुरा नगरी नुवाकोटको बन्चरे डा“डामा ल्याण्डफिल्ड साइड बनाउन थालेको छ । उपत्यकाको फोहोरको दीगो व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारी आयोजना पनि अघि बढेको छ । सिसडोलको समस्या सम्बोधन नगरेको सरकारले बन्चरेडा“डा“का स्थानीयको पनि माग सम्बोधन नहुनेमा आशंका बढेको छ ।

स्थानीयको माग पुरा नभए नुवाकोटको बन्चरेडा“डा“मा निर्माण भइरहेको ल्याण्डफिल्ड साइडमा फोहोर फाल्न नदिने स्थानियले चेतावनी दिएका छन् । सिसडोलबासीसंग गरिएको सम्झौताहरु हालसम्म पुरा नभएकोले बञ्चरे डाँडाँमा पनि नहुने स्थानीयले आशंका गर्दै चेतावनी दिएका हुन् ।

स्थानीयले बस्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय जनताका लागि बस्ने ठाउँ उलपब्ध नभए जनप्रनिधिहरुलाई दुःख हुने चेतावनी दिएका छन् । सिसडोलको हालत विग्रिदै गएपनि समन्वय समिति नभएको र काठमाडौं महानगरले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय विश्वनाथ बजगाईँले जग्गा अधिग्रहण भन्दा फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले फाल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

हाल नुवाकोटको बन्चरे डाँडाँमा ल्याण्डफिल्ड साइडको निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति उक्त साइडको निर्माण भएको हो । बन्चरेडाडाँमा ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माणका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बन्चरे डा“डा“मा काठमाडौं उपत्यकाको २ महानगरपालिका र १६ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुने छ । त्यसका लागि नेप वेष्ट प्रालिले निर्माणको काम गरिरहेको छ । नुवाकोटकै सिसडोलमा २ वर्षका लागि अस्थायी रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिएपनि १४ वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरिदा ल्याण्डफिल्ड साइड भरिएको छ ।

सिसडोल दुर्गन्धित भएको छ । यता, बन्चरेडाडाँमा पनि त्यही समस्या दोहोरिने देखिन्छ । २ वर्षका लागि सम्झौता भएपनि १४ वर्षसम्म फोहोर फालिएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भने स्थानीयको अवरोध भएपनि निर्माण कार्य नरोकिने दाबी गर्दै आएको छ । आगामी फागुनको पहिलो सातासम्ममा पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण काम सकिने विभागको भनाइ छ । यता स्थानीय सरकारले माग जायज भएकाले सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

हप्तामा एकपटक भएपनि त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी विकासका कामको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिने र स्थानीयहरुका समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने सरकारले बताएको छ ।

संविधानले तीनै तहको समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त आत्मसाथ गरेको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आयोजना अघि बढाइनुपर्छ । उता स्थानीयले उठाउदै आएका जायज मागको ठोस सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुनैपर्छ । स्थानीयका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि सरकारले नै मुख्य कसरत गर्नैपर्छ ।