काठमाडौं, १४ पुस ।  नेपाली कांग्रेसको फरक मतका वीच प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको मौलिक हक समेत कुण्ठित गरेको भन्दै कांग्रेसले असहमती दर्ज गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसको असहमतीकाबीच विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले विधेयकले संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गरेको भन्दै विधेयकको विरोध गरेको थियो । भने सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले विधेयकले सुचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने भन्दै नागरिकको मौलिक हकको हनन नगर्ने जिकिर गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अनुरुप विधेयकलाई पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा यो नयाँ कानुन आउन लागेकोले यसको ढिलाईले गर्दा समस्या परेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्ततः समितिमा लामो समयसम्म छलफलमा रहेको, सडक, सदन र सरोकारवाला क्षेत्रमा समेत निकै चासो र अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको यस विधेयक समितीबाट पारित भएको छ ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बैठकमा विधेयक पूर्ण रुपले प्रक्रिया अबलम्बन गरी बहुमतले पारित भएको र कांग्रेसले राखेको फरक मत बहुमतले अस्वीकार गरेको घोषणा गरिन् । विधेयकको १३१ दफामा ३६ संशोधन परेको थियो । ८ बुँदामा संशोधनकर्ताको कुरा समेटिएको समिती सभापति खड्काले जानकारी दिइन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने दफा ८८ र दफा ९१ देखि ९४ सम्म असहमती दर्ज लिखित रुपमै राखेका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद टोपबहादुर रायमाझिले समिती र उपसमितिमा छलफल गरेर ल्याइएको विधेयकलाई अब पास गर्न ढिला गर्नुनहुने तर्क गरे । समाजलाई हानि पुराउने विषयलाई नियमनको जरुरी रहेको भन्दै विधेयक रोकेर अनिर्णयको बन्दी नबनाउन आग्रह गरे ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल लगायतका कार्यालय नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

लामो समयदेखि समितीमा छलफल चलिरहेको विधेयक समितिबाट पारित भएको छ । केहि बुँदाहरुमा संशोधन गरिएको छ भने नेपाली कांग्रेसको फरक मत कायमै छ । समिति बैठकबाट पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । सञ्चार र सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा यस विधेयकले व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तरदायी भुमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ ।