काठमाडौं, ९ पुस । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चमा सुधार हुने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको पाच महिनामा जम्मा ९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत अर्थात् जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैया मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । ५ महिनामा १० प्रतिशत समेत खर्च नुहदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चको चापका साथै बित्तिय अनुशासन र गुणस्तरिय काम नहुने लक्ष्यण देखिएको छ । जसले गर्दा सम्रग अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हो की भन्ने चिन्ताको बिषय बनेको छ ।

पूजीगत खर्चका आधारमा मुलुकको विकासको गति मापन समेत गर्ने गरिन्छ । सरकारको पुजीगत खर्च कम हुदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गर्दछ । सृमद्ध नेपाल खुुुसी नेपाली भन्ने नारा लिएको सरकारको पछिल्लो ५ महिनाको विकास खर्च हेर्दा भने दयनीय देखिन्छ । सरकारप्रति आशा र भरोसा गरिएपनि चालु आर्थिक सूचकांक पनि निराश बनाउने खालकै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनामा पूजीगत खर्च ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र भएको छ । गत वर्ष पनि पुजीगत खर्च एकदम कम भयो भन्दा पनि १७ प्रतिशत भएको थियो । तर अहिले १० प्रतिशत मात्र हुनुले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चको चाप पर्ने, जथाभावी खर्च र निमार्णको काम हुने संकेत देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दै लाग्दा ४० प्रतिशत बढि खर्च हुने बेलामा १० प्रतिशत समेत पुजिगत खर्च सरकारले गर्न नसक्दा फेरी पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतारमा काम हुनुको साथै कामप नि लतरपतर हुने निश्चित देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा समेत अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला निकायबाट नै पुजिगत खर्चका लागि निश्चित योजना ल्याउन नसक्दा बिगतको नियती अहिले समेत दोहोरिएको छ । जनताले दुई तिहाईको सरकार अँएपनि त केही हुन्छ की भनेपनि बजेट खर्चको अवस्थाले आर्थिक बृद्धि र रोजगारी बृद्धिको लक्ष्य पुरा हुने सम्भवना समेत कमजारे बनेको छ ।

पुंजिगत खर्चलाई अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नझै नहुने रकमको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । सरकारको कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैया बजेट मध्ये पूजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैंया गर्नुपर्छ । तर पहिलो ५ महिनामा भने मात्र ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैया पूजीगत खर्च भएको छ । अब बा“की ७ महिनामा साढे ३ खर्ब भन्दा बढि खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसले देखाउंक छि यसवर्ष पनि आर्थिक वर्षको अत्यमा हतारमा काम हुनेछ । असारे विकासको नाममा लतरपतर काम हुनेछ । सरकारी रकमको दुरुपयोग हुनेछ ।