काठमाडौं, ८ चैत । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले २०७४ साल वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए । ...
