काठमाडौं, १७ भदौ  । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधान, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बाझिने गरी कानून नबनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा आज झापाको चन्द्रगढीमा आयोजित ‘स्थानीय कानून निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सङ्क्रमणकाल र परीक्षणमा भएको हुँदा आवश्यक कानून निर्माण गर्दा संविधानका आधारमा बनाए मात्र दर्बिलो हुने बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका विवाद र समस्याहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नहेर्ने बताउँदै उहाँले पालिकाहरुले कानून बनाउँदा राम्रो र क्षमतावान् वकिलको नियुक्त गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै वकिलले बहस गर्न सक्छन् तर कानूनको मस्यौदा लेख्न सक्दैनन् । त्यसैले हाम्रोभन्दा पनि राम्रो र दक्ष वकिल राख्नुभयो भने कानून राम्रो बन्न सक्छ ।”

उहाँले स्थानीय तहले संविधान र कानूनलाई पन्छाएर गरिएको काम न्यायपूर्ण नहुने बताउँदै लत्रिएर नभई ठिङ्ग उभिएर कानूनसम्मत जनप्रतिनिधिले काम गरे जनताको मनमा बस्न सकिने बताउनुभयो । राज्य शक्तिको बाँडफाँट सङ्घीय राज्यप्रणालीमा हुने बताउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो ।

झापाका १५ पालिकामा प्रत्येकको हालसम्ममा १० वटाभन्दा बढी कानून नबनेको बताउँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जनप्रतिनिधिलाई कानून बनाउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले कतिपय पालिकाले ऐन बनाए पनि नियमावली बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले ८० वटा ऐन बनाउन सक्नेछ । प्रमुख पोर्तेलले प्रत्येक पालिकामा विधेयक समिति बने पनि कानून निर्माणबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा ऐन बनाउन ढिलो भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोम ओलीले ऐन बनाउने बारेमा पर्याप्त प्रशिक्षण र विज्ञको अभाव हुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा १५ पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र विधेयक समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।