काठमाडौं, २० वैशाख । सरकारले शनिबार जारी गरेको अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर पर्नेछैन ।

११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन, जसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन् ।

कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए ।तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरुलाई पनि अध्यादेशले प्रभाव पार्नेछैन । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरुको सरकारले नियुक्ति गर्छ । तर, उनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । सरकारले नै नियमावली संशोधन गर्न पाउने सुविधाका कारण उनीहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति ऐनसँग जोडिदैछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ऐन मातहतका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुका बारेमा अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छैन ।