काठमाडौं, १२ भदौ । विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको लामो समय भइसक्दासमेत शहरी क्षेत्रमा अघोषित रुपमा विद्युत् कटौती भइरहेकामा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठेको छ । बैठकको विशेष समयमा सत्तारूढ दलकै पम्फा भुसालले बिनासूचना विद्युत् काटिँदा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै पटकपटक बत्ती जाने समस्या समाधान गरी विद्युत् आपूर्ति नियमित बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले अनियमित रुपमा के कारणले विद्युत् काटिने गरेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि अझै बिजुलीको मूल्य महँगो छ भन्दै उहाँले जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैँले उत्पादन र वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सस्तो लागतमा बन्ने बिजुलीका आयोजना निर्माण शुरु गरी जनतालाई सस्तोभन्दा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

राजपाका महीन्द्र राय यादवले लामो समयदेखि अलपत्र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । नेपालकै ‘लाइफ लाइन’ हुलाकी राजमार्गको आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद पुष्पा भुसालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले गैरसरकारी संस्थाका वित्तीय विवरणलाई पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रेम गिरीले उपचारका क्रममा सिङ्गापुरमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताप्रतिको चिन्ता र जिम्मेवारी बोधका साथ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी देशका बारेमा चासो राख्नु अत्यन्त सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँग डराउने, उही पुरानै संरचना, कार्यशैली कार्यविधिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षको भनाइ ‘महारोग’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भ्रमको खेती गरी जनतामा निराशा पैदा नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले प्रतिपक्षसँग सहकार्य नगरी एक्लै हिँड्ने प्रयास गरेको छ भन्दै काँग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले प्रतिपक्ष दलको सहभागिताविना मुलुक बन्न नसक्ने बताउनुभयो । नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको अग्निपरीक्षाका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नवराज सिलवालले मलेसियाका एक सांसदले विसं २०७० देखि २०७५ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग नेपाल र मलेसिया सरकारका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा अर्बौं रुपैयाँ उठाएको भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले किन छानबिन नगरेको भन्ने जिज्ञासा इमेलमार्फत राखिएको जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी हुनुभन्दा अगाडि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारीबीचको मिलेमतोमा नेपाली कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्नेगरी भिएलएन भन्ने संस्था खडा गरिएको भन्ने व्यहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । मलेसियामा भिएलएन प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारवाही भएको तर नेपालमा कोही कसैमाथि पनि अनुसन्धान नभएको भन्दै उहाँले यस घटनाले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि नराम्रो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले घटनामा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारी र ती अधिकारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक व्यक्तिमाथि तत्काल छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मलेसियाका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार आरोपमा गत असार ९ गते मलेसिया सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । नेपाल सरकारले पनि २०७५ जेठमा मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क असुलिएको भन्दै भिएलएनलगायत संस्था खारेज गरी कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो ।