काठमाडौं, ५  भदौ  । सरकारले १६ सचिवको सरुवा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत भदौ १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ सचिवको सरुवा गरिएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार माधव बेल्वासे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, केदारबहादुर अधिकारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनय मन्त्रालय, मोहनकृष्ण सापकोटा पर्यटन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, महेशप्रसाद दाहाल श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, डा सञ्जय शर्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधिमा, खगराज बराल शिक्षाबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा सरुवा हुनुभएको छ ।

यसैगरी गोपीनाथ मैनालीलाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा, विनोद केसीलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट श्रम मन्त्रालयमा, टेकेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई सार्वजनिक खरीद अनुगमनबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा, महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंलाई लोकसेवा आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारले रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा, तीर्थराज ढकाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश नं ५ बाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, आनन्दराज ढकाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं ३ बाट लोकसेवा आयोगमा, सूर्यप्रसाद गौतमलाई महालेखा परीक्षक नियन्त्रकको कार्यालयबाट भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयमा र डा हरि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउँदा सामान्यतया ज्येष्ठतामध्येबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी कर्मचारी सञ्चयकोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कार्यालय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तथा हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त, सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट प्रदेश सचिव पदमा कमकाज गर्न पठाउने निर्णय गरिएको छ ।