काठमाडौं, ४ भदौ । सामुदायिक वनमा तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वनको रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रबाट विरोध शुरु भएको छ । स्थानीय वन उपभोक्ता समूहको छाता संस्था ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल’ले सामुदायिक वनमाथि सङ्घ र प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाई नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेर सामुदायिक वन समूहको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ ।

सामुदायिक वनले हाल सङ्घीय सरकारलाई साल र खयर काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन् भने सङ्घबाटै पारित भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनबाट थप १० प्रतिशत कर लिन पाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।त्यस्तै प्रदेश नं १ सरकारले सामुदायिक वनबाट १५ प्रतिशतसम्म कर लिने गरी बजेटमार्फत व्यवस्था गरिसकेको छ भने अन्य प्रदेश सरकारहरुले पनि आफू अनुकूल कर लिने गरी कानून प्रस्ताव गरेका छन् ।

वन र खाली जमीनलाई सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन गरेका कारण नै मुलुकको कूल भू–भागको लगभग ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम बनाउन महत्वपूर्ण योगदान छ । महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले स्वयंसेवीरूपमा काम गरिरहेका सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्नु मुलुकको सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउनु हो भन्नुभयो ।

उहाँले सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर लगाइएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई हटाउने सम्बन्धमा कुनै पहल नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । “केही समय हेर्छांै, माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनको घोषणा गर्छांै”, अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हाल आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरुमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् ।

यसका अतिरिक्त देशको गरीबी निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान चार प्रतिशत रहेको तथ्य हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ भने वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान लगभग ३८ प्रतिशत रहेको मानिन्छ ।

प्रदेश नं १ सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सामुदायिक वनमाथि १५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । सो व्यवस्था यस आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानतः राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेक वनजङ्गलको अधिकार क्षेत्र प्रदेश सरकारको भएको बताउँदै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले लगाएको कर सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताभन्दा बाहिर बिक्री भएमा मात्रै लाग्ने कर हो, उपभोक्तालाई कर लाग्दैन ।”देशभर हाल २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । सङ्घ र स्थानीय सरकारले लिने करका सम्बन्धमा भने संविधानअनुसारको अधिकार क्षेत्र बाझिएको बताइन्छ ।

सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनजङ्गल जोगाएको योगदानको कम आङ्कलन गर्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षण गर्न छाडे भने मुलुकभरको २२ लाख हेक्टर सामुदायिक वन कसले जोगाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रवक्ता ढंङ्गानाले भन्नुभयो, “महासङ्घको मागका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले राय माग्दा हामीले बढी १५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सकिने सुझाव दिएका थियौँ, त्यो सरकारपिच्छे नभई समग्रतामा हो ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वातावरणीय सेवा, सामाजिक र स्थानीयस्तरमा गरेको कार्यको महत्वलाई पनि बुझ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सामुदायिक वनमा आधारित उद्योग राख्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यसपछि चलेका उद्योगबाट कर लिन सकिने सुझाव दिनुभयो ।महासङ्घले कर तथा रोयल्टी शुल्क जस्ता कानूनको तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासँग न्यूनतमरूपमा समेत परामर्श तथा छलफल पनि नगरेको आरोप लगाएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा सामुदायिक वनमाथि सङ्घीय सञ्चित कोष साल र खयरमा १५, प्रदेश सञ्चित कोष २५, प्रदेश सेवा शुल्क दुई, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १०, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार १३, आयकर ऐनबमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ गरी ९० प्रतिशत कर लाग्ने महासङ्घले जनाएको छ ।