काठमाडौं, २८ साउन । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत एवं विश्वभर छरिएका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएर पनि पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सांसदहरुले सुझाव दिनुभएको छ ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले भन्नुभयो, ‘‘पशुपतिका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति एकीकृत गर्न व्यावहारिक कानूनी समस्या के के छ त्यसको जानकारी पाए सरोकार भएका सबै निकायलाई समितिको बैठकमा डाकी समस्या समाधानमा सहयोग गर्छौँ ।”

गुरुयोजना ५० वर्षसम्मका लागि बनाइनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । हाल कोषको गुरुयोजना निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, ३ नं। प्रदेश सरकारलगायत सरोकार भएका सबै निकायलाई पशुपतिलाई व्यवस्थित गर्ने छलफलमा डाकिने प्रतिबद्धता सभापति रावलको थियो ।

समितिले चासो दिएर छलफलमा बोलाएपछि नापी विभागले पशुपति क्षेत्रको जग्गा नापजाँचमा सहयोग गरेको थियो । सांसद खिमलाल भट्टराईले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका मन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवालगायत संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न गौशालालाई आधुनिक बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चलाएको नेपाल वेद विद्याश्रमलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सांसद भट्टराईले सुझाव दिनुभयो । सम्पदा स्थललाई पर्यटनसँग जोडेर अर्थतन्त्र वृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ थियो । “धार्मिक पर्यटकीय स्थललाई विकास गर्ने सरकारको नीति भएकाले सहयोगमा कमी हुँदैन, कोषले यो क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी त्यस अनुरुप काम गरोस् सबै सरोकार भएका निकायको सहयोग हुन्छ”–सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भट्टराईले भन्नुभयो ।

सांसद खेमराज नेपालीले पशुपतिनाथका नाममा रहेको जग्गा जमीन एवं सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु नहुने बताउनुभयो । पशुपतिका नाममा रहेको गुठी जग्गा उपभोग गर्नेले समयसापेक्ष भाडा दिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पशुपतिका केही जग्गा धेरै वर्ष पहिलेजस्तो अझै मानापाथी कुत आउने गरी दिइएको छ । त्यसमा पुनरावलोकन गर्न पनि सांसदहरुले सुझाव दिनुभयो ।

सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्पत्ति भए पनि पशुपतिनाथले मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वभरका वैदिक सनातन धर्मावलम्बी आउने पशुपति क्षेत्र वरपरका सडकमा जेब्रा क्रस र आकाशे पुल नहुँदा आवतजावत एवं बाटो काट्न समस्या हुने गरेकाले सरोकार भएका निकायलाई बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आर्यघाट क्षेत्रको अव्यवस्था हटाउन पनि सांसद पाण्डेले कोषको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रामचन्द्र राईले धार्मिक आस्था लिएर आउने तीर्थयात्री पशुपति क्षेत्र वरपरको फोहर देखेर नकारात्मक सोच लिएर फर्कने गरेकाले प्रत्येक दिन व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरु धना खतिवडा, कोमल वली र दीपा गुरुङले चाडपर्व मेलाका समयमा भक्तजनलाई मन्दिर प्रवेशमा सहज हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समिति सचिव सुदर्शन कुइँकेलले विद्युतीय शवदाह गृह सफाइ गर्दा तीन घण्टासम्म बन्द गर्दा शव दाउराबाटै जलाउन बाध्य हुनुपरेको गुनासो आएकाले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्नुहुँदै कोषका सदस्य–सचिव ढकालले गुह्येश्वरीबाट तिलगङ्गासम्मको नदी सफाइ गर्न प्राविधिक अध्ययन भएकाले एक वर्षभित्र यस क्षेत्रको पानी सफा गर्ने कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । पशुपति क्षेत्रको भौतिक विकासका लागि सरकारले वार्षिक रु ३५ करोड विनियोजन गर्ने जानकारी समेत सो अवसरमा उहाँले दिनुभयो ।

“साधुको भेषमा हिँड्ने मगन्तेलाई पशुपति क्षेत्रबाट हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ, सीमाबाट ट्रकका ट्रक मगन्ते ल्याएर छिराउने गरिएको छ, एकथरी मगन्तेको बस्ने स्थल दरबारमार्गतिर भएकोसम्म सूचना पाएका छौँ, यसलाई रोक्न सरोकार भएका सरकारी निकाय नै लाग्नुपर्छ”–सदस्य–सचिव ढकालले भन्नुभयो ।

पशुपति क्षेत्रलाई नै ‘डम्पिङ साइट’ बनाउने एकथरीको योजनालाई विफल बनाउने गरी कोष लागेको उहाँको भनाइ थियो । सहयोगभन्दा असहयोग गर्ने संयन्त्रका कारण काम सोचेजति छिटो गर्न भने नसकिएको सचिव ढकालको स्वीकारोक्ति थियो ।