काठमाडौं,२६ साउन ।  राज्यले उपभोक्ताका हितका लागि कानुन नै बनाएपनि अनुगमन गर्ने निकायहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिदै आएका छन् ।

उपभोग्य वस्तुदेखि सेवा क्षेत्रमा मनपरी हुदा आम नागरिक मारमा पदै आएका हुन् । संविधानमा लेखेर वा नीति नै बनाएपनि ती कानुन नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार राज्यको संयन्त्रहरुले जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा आम उपभोक्ता वर्र्षौदेखि ठगिदै आएका छन् । नागरिकको खाद्य अधिकार मात्रै होइन्, उपभोग्य सामाग्रीको उचित मूल्य नहुदा मनपरि बढेको आम उपभोक्ताहरुको गुनासो गर्दछन् ।

सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस मातहतका थुप्रै निकायहरु स्थापना गरेको छ । सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय सहकार्यको अभावमा समेत प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । सरकारी संयन्त्रले ठोस र जिम्मेवारपूर्ण दायित्व पुरा गर्न नसक्दा आम उपभोक्ताले बिचौलियाहरुबाट ठगिदै आएका छन् ।

खाद्यवस्तु फलफुल तथा मासु जन्य वस्तुको मुल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको छन् । मूल्य बढ्नु या बढाउनुको जवाफ कसैले दिदैन । यसको जवाफ कसले दिने ? सरकारको फितलो अनुगमनले सधै मार खानु परेको छ । जथाभावी मूल्य गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न बाध्य छन् । भोलि भन्दा पर्सि बढि हुदै गएको पाइन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नाले उपभोक्ता वढि मारमा परेमा छन् । प्रशासनिक संयन्त्र र बिचौलियहरुको सेटिङमा उपभोक्तालाई मारमा परेको बताउछन् उपभोक्ता हकहित अभियान्ता प्रमेमलाल महर्जन ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य दिनानुदि आकासियको छ । हरेक वस्तुमा मिसाट रहेको छ । उपभोक्ताको स्वाथ्य संग खेलवाड हुदा हुदै महगीले पनि आकासिएको छ । सर्वसाधारणको घरमा चुले बल्न नसकिने अवस्था बन्दै गएको छ । यसर्थ वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा राज्यले अनुगमन गरि आम उपभोक्तालाई सहज र सुलभ रुपमा गुणस्तरिय खाध्य वस्तु पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।