काठमाडौँ,  २० साउन । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन् । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले राज्य सभामा विपक्षीहरुको विरोधका बीच जम्मु कास्मिरको विशेषाधिकार समाप्त भएको सूचना टेबुल गरेका थिए । भारतीय कदम खतरनाक भएको पाकिस्तानले टिप्पणी गरेको छ ।

स्वतन्त्र जम्मुकाश्मिर देशलाई भारत अधिनस्थ गराउनुअघि त्यहांका राजा हरि सिंहले तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसंग विशेष सम्झौता गरेका थिए । सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो ।

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सम्झौतापश्चात राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले भारतीय संविधानमा अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो । भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष पछि काश्मिरी जनताले प्राप्त गर्दै आएको अधिकार कटौती गर्ने सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको छ । राज्यसभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरुको तिब्र विरोध र नारावाजीका बीच केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको घोषणा गरेका छन् ।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन । संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७० (३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू–कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभा बैठकमा जम्मुकाश्मिर समस्या हल गर्नेभन्दै धारा ३७० लाई खारेजी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईको असहमति र होहल्लाका बाबजुद गृहमन्त्री शाहले राज्यसभा बैठकमा जम्मुकाश्मिरको विशेष अधिकार खोस्दै केन्द्र सरकार प्रशासित राज्य बनाउने सो सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

धारा ३७० अनुसार भारतीय संसद् जम्मुकाश्मिरको विषयमा रक्षा, विदेश मामिला र सञ्चारको क्षेत्रमा मात्रै कानुन बनाउन सक्ने अधिकार पायो भने अन्य अधिकार काश्मिरलाई नै केन्द्रित गरियो । साथै, तीन विषय बाहेक अन्य विषयमा कानुन बनाउनुपरेमा केन्द्र (भारत) सरकारले राज्य सरकार (जम्मुकाश्मिर) को अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार जम्मु काश्मिरमा आफ्नै कानुन र नियम सञ्चालनमा थियो ।

हिन्दु उग्रराष्ट्रवादबाट प्रेरित भारतीय जनता पार्टीको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मुकाश्मिरको विशेषाधिकारमात्र छिनेको छैन जम्मु कास्मिरलाई टुक्राएको पनि छ । जम्मु कास्मिर र लद्दाखलाई दुई वटा केन्द्र शासित राज्य बनाएर बीजेपीले मुस्लिम बाहुल्य समाजलाई टुक्राइदिएको छ ।

सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नु अगाडि आइतबार रातिदेखि नै मोदी सरकारले भारत अधिनस्त काश्मिरमा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट बन्द गरेको थियो भने दशौं हजार सुरक्षाकर्मी गत सातादेखि नै परिचालित गरेको थियो । केन्द्र सरकारले कास्मिरका मूल धारका नेताहरु काश्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री नेशनल कन्फ्रेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाह र पिडिपी अध्यक्ष महबुबा मुफ्ती र जम्मू कश्मिर पिपल्स कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई समेत नजरबन्दमा राखेको छ । जम्मु कास्मिरमा स्वेत आतंक मच्चाएको भन्दै विपक्षी नेताहरुले तिब्र आलोचना गरेका छन् ।

जम्मू कश्मिरमा केन्द्र सरकारले धारा १४४ लागू गर्दै धेरै स्थानमा कर्फ्यु लगाउनुका साथै मानिसहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल जम्मू कश्मिरमा रहेका सबै शैक्षिक संस्था र कार्यालयहरु बन्द गरिएको छ । यस्तै मोबाइल र इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको छ । त्यहाँ पहिलो पटक ल्यान्ड लाइन सुविधा समेत बन्द गरिएको छ । कश्मिरको विशेष अधिकार कटौतीसँग हुन सक्ने आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै कश्मिरभरी हजारौं संख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ भने वायु सेनालाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

कास्मिर मामिलामा नजिकबाट चासो राख्ने छिमेकी पाकिस्तानले भारतीय कदमलाई खतरनाक खेल भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले कास्मिरलाई भारतको अत्याचारबाट मुक्त गर्ने उपयुक्त समय आएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री मोमम्मद कुरेशीले धारा ३७० खारेजीको असर पुरै इलाकामा भयानक हुने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री इमरान खÞानले कास्मिर मामिलालाई शान्तिपूर्ण हल गर्न खोजे पनि भारतले आगोमा घ्यू थपेको उनले टिप्पणी गरेका छन् । पाकिस्तानले भारतीय कदमको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघमा सूचना दर्ता गरेको छ । पाकिस्तानले कास्मिरी जनताको स्वतन्त्रताप्राप्तिको आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।
धारा ३७० मा के छ ?

१. जम्मुकश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ ।

२. जम्मु–कश्मीरको राष्ट्रियध्वजा अलग हुन्छ ।

३. जम्मु–कश्मीरभित्र भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन ।

४. जम्मु–कश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् ।

५. जम्मु(कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, जबकी भारतको अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको छ ।

६. भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु–कश्मीरलाई मान्य हुँदैन ।

७. भारतको संसदले जम्मु(कश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ ।

८. जम्मु–कश्मीरको कुनै पनि महिलाले यदि भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिक समाप्त हुन्छ । यसको विपरित यदि जम्मु(कश्मीरकी महिलालाई यदि पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मु–कश्मीरको नागरिकता पाउँछ ।
९. कश्मीरका महिलामा शरियत कानुन लागू हुन्छ ।
१०. कश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।
११. कश्मीरका अल्पंख्यक हिन्दू र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् ।