काठमाडौं,१७ साउन । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संसदीय छानविन समिति बनाउने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षीले अवरुद्ध गर्दै आएको संसद बैठक सर्वदलिय बैठकमा पनि सहमती जुट्न नसकेपछि विहिबारको बैठक पनि स्थगित भएको छ । सरकारले संसदको कुरा नमानेको प्रतिपक्षी सांसदहरुको आरोप छ ।

बिहिबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमती जुट्न नसकेपछि स्थगित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक विविध कारणले असार २४ गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यसविचमा पटक पटक बैठक सर्दै आइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा बाढी, पहिरो र डुबानको विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथी छलफल हुनुपर्ने माग गरेपछि स्थगित बैठक साउन ८ गते सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफलपछि सुचारु भएको थियो ।

तर पनि बैठक निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुन सकेन । साउन १३ र १५ गते बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालले सर्लाहीमा प्रहरीसँग मुठभेडमा मारिएका भनिएका कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणको संसदीय छानविन समिति बनाएर छानविन गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । लामो समयसम्म संसद बैठक अवरोध भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरे । बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक हुनु अघि सभामुखले राजनीतिक दलहरुसँग सर्वदलिय बैठक गरेपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेन । जसको सीधा प्रभाव संसद बैठक सूचना टांस गरेर स्थगित हुन पुग्यो फेरि एकपटक । मानव अधिकार उल्लघंनसँग जोडिएको सर्लाही घटनाको संसदीय छानविन समिती बनाएर अनुसन्धान अघि बढाउन सरकार तयार नभएकोले सहमती हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए ।

सत्तापक्ष दलहरुले भने यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र संसद पनि चलाउँदै जाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर सहमती नभइ संसद चले अवरोध गर्ने प्रतिपक्षीको चेतावनी यथावत रह्यो । यसअघि पटक पटक संसद अवरुद्ध भएकपछि सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखले गरेको रुलिङ पनि कार्यान्वयन भएको छैन । संसदीय समिति बनाएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकार भागिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु सँगको छलफल जारी रहेको र सहमतीमा पुग्न अझै समय चाहिने भएकोले संसद बैठक स्थगित गर्नुपरेको नेकपा संसदीय दलका उप–नेता सुवास नेम्वाङको भनाइ छ । सत्तारुढ दलमै यस विषयमा मत विभाजित छ । यसर्थ यसमा सहमती हुन समय लाग्ने देखिन्छ । समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षीको मागलाई समर्थन गर्दै वार्ता र सहमतीबाटै लोकतन्त्र बलियो हुने बताउँछन् ।

पछिल्लो समय संसद अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । यसले संसदको गरिमालाई घटाउने काम गरिरहेको छ । दुईतिहाइको मत भनेर सत्तापक्षले जुनकुनै विषय पेलेर लाने र आफुलाई मन नपरेको विषयमा बहुमतको निर्णय पनि नमान्ने प्रतिपक्षी स्वभाव दुवै हानिकारक छ । संसदमा सबैकुरा सर्वसम्मत हुँदैन । सबै कुरा सर्वसम्मत हुन्छ पनि । त्यसैले दुवै पक्षले आ–आफ्नो चट्टानी अडान राखेर संसदीय गतिविधिलाई बन्धक बनाउनु पनि उचित देखिदैन । तर, प्रतिपक्षी राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर सरकार संसदको रुलिङ नमान्दै पन्छिन खोजिरहेको बताउँछन् ।
नेतृत्वले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा बैठक पटक पटक सर्दा सांसदहरु भने हैरान भएका छन् । संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय महत्वको विविध विषयमा संसदमा छलफल भइ जनपक्षीय काम हुनुपर्ने बेला संसद बैठक स्थगित हुँदा आम जनतामा समेत संसद माथिको अपेक्षा निराशाजनक भएको छ । सहमती गरी संसद बैठक नियमित सञ्चालन गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो ।