काठमाडौं,१५ साउन । स्कुल विभागको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विषयमा सहमती नजुटेपछि नेकपाको सचिवालय बैठक दुई साता पर सरेको छ । यससंगै नेकपाको एकिकरण प्रक्रिया अझै लम्बिने निश्चित भएको छ । नेताहरुले पार्टी शिर्ष नेतृत्व र सचिवालय नै असफल भएको भन्दै सचिवालयको पुर्नगठन गर्न या स्थायी समितिमा निर्णयार्थ ल्याउन माग गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को साउन ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले जिल्लाका इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तोकेर एकिकरण प्रक्रियाका बाँकी कामलाई एकदुई दिनमै सम्पन्न गर्ने बताएको थियो । त्यससंगै, एकिकरण भएको चौध महिनापछि नेताहरु पार्टी एकिकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउन तिव्र रुपले अघि बढेको जस्तो देखिएको थियो । शिर्ष नेताहरु औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थिए ।

तर, नेकपाभित्र स्कुल विभाग कसले पाउने भन्ने विषयमा सहमती नजुट्दा सचिवालय बैठक पटक पटक स्थगित हुन पुग्यो । साउन १२ गते बसेको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । अब, अर्को बैठक साउन २८ गते बोलाइएको छ । बैठक स्थगित गरेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को पाँचदिने भ्रमणमा निस्किएका छन् भने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिबार स्वास्थ्य परिक्षणका लागि भन्दै सिंगापुर जांदैछन् ।

हुन त पार्टी अध्यक्षद्धयले एकताका बाँकी काम साउन महिना भित्रै सक्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, यो आश्वासन मेलम्चीको पानी जस्तै भएको छ । घटनाक्रमले देखाएको छ ः नेकपा एकताका बाँकी प्रक्रिया झनझन जटिल मोडमा पुगेको छ । र, यसरी जटिल बनाउनमा सचिवालय सदस्यहरु र अध्यक्षद्वयकै हात छ । जसका कारण, एकता प्रक्रिया झन लम्बिने निश्चित छ । नेताहरुको खिचातानीका कारण सहमती जुट्ने सम्भावना न्युन छ । स्कुल विभागमा इश्वर, पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबीले सहमती जुटाउन नसकिरहेको बेला स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल र बेदुराम भुषालले समेत आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बैठक रोकिनु र एकता प्रक्रियाको बाँकी काम अघि नबढ्नुको मुख्य कारक स्कुल विभाग नै बनेको छ ।

पार्टी एकिकरण गरिसकेका नेताहरुले कयौं बैठक बस्दा पनि स्कुल विभाग मिलाउन सकेनन् । यो एउटा विभागसँग जोडिएको विषय मात्रै रहेन अब । यति विषय मिलाउन नसकेकोमा नेताहरुले पार्टी नेतृत्वको क्षमता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएका त छन् । उनीहरुकै त्रुटी र लापरबाहीका कारण पार्टीको काम अघि बढ्न नसकेको आरोप समेत लगाउन थालेका छन् नेताहरुले । नेकपा आफैले बनाएको नीति विपरित शिर्ष नेताले आ–आफ्नो मान्छे काखी च्याप्दै दोहोरो जिम्मेवारी दिने, आफैले बनाएको विधि, पद्धती र मापदण्ड मिच्दै जाने गरेका छन् । यसकारण, सचिवालयले यसअघि गरेका निर्णय प्रायः विवादित हुने गरेकै छ । स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले त नेकपाको सचिवालय नै असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रले ६० र ४० को अनुपात अनुुसार बाँडफाँड भइसकेको छ । साउन ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लाको इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको जिम्मेवारी टुंगो लगाइसक्यो । जिल्ला कमिटीकै मान्यता पाएको ६ वटा महानगरपालिकोको पनि इन्चार्ज र सह– इन्चार्ज पाएको छ । बाँकी रहेको नेकपाको ३२ विभागमा पनि १८ र १४ को भाग लागेको छ । स्कुल विभाग कसलाई दिने भन्ने विवाद निरुपण गर्न नसकेर सचिवालय कर्तव्यविमुख बनेको छ । सचिवालय सदस्यहरु हानाथाप गरे तेस्रो विकल्पको रुपमा तल रहेका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिए समस्याको सहजै हल हुने नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डा. वेदुराम भुषालको तर्क छ ।

स्कुल विभागको निउँमा नेकपा भित्र गुटको राजनीति मौलाएको छ । नेताहरु गुट मासेर सिंगो पार्टी बनाउने तर्फ भन्दापनि एकले अर्कोलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोजेका छन् । शिर्ष नेतादेखि नै इगोको लडाइँ चल्दा पार्टी गुट, उपगुट र भित्री लडाइँले कमजोर र भुत्ते बन्दै गएको छ । निस्कर्ष निकाल्न अझै ढिला गरे पार्टी नै विघट्न हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन् गजुरेल ।

अध्यक्षद्वयको केही सक्रियताले कहिलेकाहीं जुर्मुराएको जस्तो देखिएको नेकपा अध्यक्षद्वयकै निर्णय क्षमताको हा¥सले मुर्झाउने गर्छ । पार्टीको विवादित काम सल्टाएर संग्ल्याउनुको साटो पाइलटहरुलाई जेट विमानको मोह देखापर्दा नेकपाको भविष्य पनि अब विदेशतिरै खोजिने पो हो कि भन्ने आशंका उब्जिन सक्ने देखिन्छ ।