नेपालगन्ज ,२६ असार  । मन्त्री परिषदले नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघलाई १२ वर्ष अघि भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको १० विघा जग्गाको सम्झौता रद्द गरेको छ । जग्गा प्राप्त गरेको १२ वर्ष सम्म पनि सम्झौताको उद्देश्य अनुरुप काम नभएपछि भोगाधिकारका लागि संघलाई उपलब्ध गराएको जग्गा पुनः नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१२ वर्ष अघि २०६४ भाद्र महिनामा संघका तत्कालीन अध्यक्ष दामोदर आचार्यले नेपालगन्ज्मा सुबिधा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी स्थल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकार संग भोगाधिकारको सम्झौता गरेका थिए । सोहि जग्गामा संघले ३ वटा ब्यापार मेला प्रदर्शनीस्थल बनाउने भन्दै सम्पन्न गरिसकेको छ । बिहिवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रबक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सम्झौता अनुसार संघले सरकारलाई जग्गा उपभोग गरेबापत न्युनतम भाडा समेत तोकोको थियो तर १२ वर्ष सम्म संघले सरकारलाई भाडा बुझाएको थिएन । भाडा बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने तीनलाख २५ हजार रुपिया भाडा नतिरेपछि सम्झौता खारेज भएको बताईएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि संघले एकदशकअघि जग्गा पाएपछि हालसम्म कुनै निर्माण सुरु गर्न सकेको छैन् । मन्त्रीपरिषदको निर्णयका सम्बन्धमा संघले यो समाचार तयार पार्दा सम्म कुनै प्रतिक्रीया सार्वजानीक गरेको छैन ।