काठमाडौं, १९ असोज । बलिवुडको प्रतिष्ठित अवार्ड इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) को २० औं संस्करण नेपालमा प्रस्तावित कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ । कार्यक्रम हुने खबर बाहिरिएसंगै कार्यक्रमको समर्थन र विरोध हुन थालेपछि आइफा कार्यक्रम दोबाटोमा पुगेको हो ।

यही सन २०१९ अगस्तमा आयोजना हुने भनिएको को आइफा अवार्ड विवादमा परेको छ । आइफा अर्वार्ड सरकारको सहयोगमा काठमाडौँमा हुने भनिएको थियो । अवार्ड सरकारको प्रत्यक्ष सहभागीतामा हुने खबर बाहिरिएपछि सरकार आफै विवादाम फसेको हो । आइफाको विषयमा नेपाली समाज नै विभाजित भएको छ । एकातिर सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि आइफाको आयोजना गरेको दावी गरेको छ ।

तर सरकार टुरिजम बिजनेस रणनीतिविहिन जस्तै देखिएको छ । आइफामार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्य सकारात्मक नै हो । तर प्रवद्र्धनको रोडम्याप विना सरकार अघि सरेपछि आइफाको विषय सरकारका लागि टाउको दुखाइ भएको हो । सरकारको कदमप्रति प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत साथ नदिएपछि सरकार झनै दबाबमा परेको छ । असार ८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले आइफाको २० औं संस्करण काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयोजन गर्नेगरी कार्यक्रम अवार्ड समारोह हुन लागेको थियो । इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) भारतको भड्किलो अवार्ड हो । विजक्र्याफ्ट इन्टनरनेसनल इन्टरटेनमेन्टले सन् २००० बाट यस्ता संस्करण शुरु गरेको हो ।

हालसम्म विश्वका १२ देशले यस्ता अवार्डमा साथ दिएका छन् । विदेशी फिल्म अवार्ड नेपालमा आयोजना हुँदा त्यसले नेपालको पर्यटन बजारीकरण हुने भएकोले सरकार पर्यटन बोर्ड र महानगर कस्सिएका हुन् । सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा ४४ करोड रुपैया आर्थिक सहयोग समेत गर्ने खबर बाहिरएछि आइफाको प्रसंग निकै पेचिलो बनेको हो ।

नेपालमा भारतीय फिल्मको बजार राम्रो छ । अवार्डपछि उनीहरुको बजार बिस्तार अझै बढ्ने छ । तर नेपालले यो कार्यक्रम मार्फत पर्यटनको बजारीकरण हुने अपेक्षा राखेको छ । सरकारी अपेक्षामा खासै दोष छैन । तर लक्ष्य उदेश्य नीति र रणनीति के के हुन् ? पर्यटन बिजनेस योजना के हो, सरकारले लगानी गरे के कति नेपालले पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छ भन्ने मार्गचित्र विना सहमति गरेपछि सरकार रक्षात्मक बन्न परेको हो ।

सेलीब्रेटीको माध्यमबाट पर्यटनको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ, यो विधि पर्यटन उद्यमका हिसाबले संगतिपूर्ण छ । तर सरकारको पर्यटन बिजनेसको रणनीतिक योजना प्रष्ट नहुदा सरकार यो कदमबाट पछि हट्न परेको हो । पर्यटनको बजारीकरण गर्ने उदेश्यले हो भने पूर्वाधार पर्यटन सिजन, गन्तव्य, बन्दोबस्त र आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावको विश्लेषण विना सरकार हतारमा कार्यक्रमको जस लिने प्रयत्न गरेको हो । आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर आइफा अर्वाड सम्पन्न गर्ने मसक्कै कस्सिनु सरकारी कमजोरी हो ।

तर संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आईफा अवार्ड देशको हितको लागि हुने भएपनि सरकारको कुनैपनि आर्थिक सहयोग नहुने जिकिर गरे ।

आइफा अवार्ड नेपालमा भए स्वभाविक रुपमा नेपालको प्रचारप्रसार हुने त छ नै । तर, गलत प्रचार प्रसार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै जोखिम छ । किन कि हाम्रो पूर्वाधार बन्दोबस्ता गतिला छैनन् । तर प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा अवार्ड एउटा साधन हो, माध्यम हो । यद्यपी सरकारले व्यवसायिक पाटोको अध्ययन र विश्लेषण गर्र्नुले सरकार चिप्लिएको बताउछन् पर्यटन उद्यमी बसन्त मिश्र ।

सरकारले नेपाली उद्योगको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न पर्ने मुख्य दायित्व हो । यतिमात्रै होइन भारतीय फिल्म, टेलिफिल्महरुले नेपालको कला, संस्कृति, साहित्य र भाषामाथि निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेका छन् । राष्ट्र हित स्वाधिना, मौलिकताको रक्षाप्रति जिम्मेवार भएर व्यवासायीक योजनामा नजानु गलत भएको नेपाली फिल्म निर्माता नवल खड्काको प्रतिक्रृया छ ।

यसै गरि पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी लिएको नेपाल पयटन बोर्ड आइफा आयोजना अब संभव नभएको बताएको छ । बोर्ड र सरकारले आइफाको विषयमा बुझाउन सकेनन्। व्यवसायीक योजनासंगै लाभ र हानीको सन्दर्भमा जिम्मेवार गम्भीर नबन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगभग रद्द हुने संकेत देखिएको छ । संसदर्को अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएपछि झनै कार्यक्रम हुने नहुनेमा द्धिविधा भएको हो ।

आइफा अवार्ड हुनुपर्छ,पर्यटन प्रवद्र्धन र बजारीकरणको एउटा माध्यम हो । तर सरकारले कार्यक्रम आयोजनापछिको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विश्लेषण नगरि हचुवाको भरमा सहमति गर्नुले सरकार आइफाको विषयबाट पछि हट्ने अबस्था भएको हो । कुनै व्यवसायिक योजना विना कार्यक्रमको अनुमति दिनु र लाभको हेक्का विनै आर्थिक रकम उपलब्ध गराउने विषयले सरकारले आलोचना खेप्नु परेको हो ।