काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मत पत्र सम्वन्धी आदेश दिएको एक हप्ता नपुग्दै अर्को आदेश जारी गरेको छ । सप्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ अलग अलग मतपत्र छाप्नैपर्ने सर्वोच्च अदालतले बुधबार आदेश जारी गरेको छ । यसबारे तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

बुधबार नै निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अलग अलग मतपत्र छाप्नु बाध्यात्मक व्यवस्था भएको आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्चको सक्रियता कतातिर लक्षित छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

फरक फरक मतपत्र माग गर्दै राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २९ असोज गते पहिलो आदेश दिंदै अलग अलग मत पत्रका कारण चुनाव निर्धारित समयमा गर्न अप्ठेरो पर्ने हुंदा एउटै मत पत्र प्रयोग गर्न सक्ने आशयको आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेश लगत्तै बसेको कांग्रेस बैठकले सर्वोच्चको आदेश अर्कै भएको भन्दै व्याख्या गरेको थियो । त्यही व्याख्यालाई पुष्टि गर्नेगरी बुधबार अर्को आदेश जारी भएको छ । असोज २९ गते समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । त्यो आदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपरेन भनिएको थियो ।

असोज २९ गते मत पत्रसम्वन्धी अन्तरिम आदेश नदिएपछि सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै राजपा नेता शुक्लले आयोगविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । राजपा कांग्रेस गठवन्धनको मुख्य घटक हो ।

अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अलग अलग मतपत्र छपाईमा के प्रगति भएको छ, यसको लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, अघिल्लो आदेशमा उल्लेख भएको ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल भिन्नभिन्ना ऐन बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?’

, ‘यसमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा १० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई ग र्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नू ।’

असोज २९ गतेको अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइबारे अध्ययन गर्न एउटा आन्तरिक समिति बनाएर गरेको निश्कर्षमा मंसिर १० को चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने निर्णयमा पुगेको थियो ।

सोही निश्कर्षका आधारमा बुधबार निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा एउटै मतपत्रबाट चुनाव गराउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्छ । तर, यसपटक समय अभावका कारण बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने भएका कारण एउटै मतपत्रबाट चुनाव गर्ने र आगामी दिनमा बेग्लाबेग्लै मतपत्रबाट चुनाव गराउने ।

तर, निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले दुईवटा मतपत्र छाप्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको व्यहोरा आयोगलाई सम्झाएपछि अब मंसिर १० को चुनाव तोकिएको समयमा हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न मात्र पैदा भएको छैन कि सर्वोच्च अदालतको सत्रियतामाथि समेत शंका उव्जेको छ ।

यसैबीच प्रमुख विपक्षी एमालेले सर्वोच्च अदालत चुनाव नगर्ने नेपाली कांग्रेसको नियतका लागि प्रयोग भएको टिप्पणी गरेको छ ।