काठमाडौं, ५ असार ।  प्रदेश नंं १ प्रदेशसभाको आज बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२५ ९१० बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पेश गर्नुभएको सो प्रस्ताव बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि बैठकमा मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्राथमिकताबाट विचलित नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि राजश्व तथा आयव्ययको वार्षिक अनुमानमाथि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११५ (१) बमोजिम सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले संविधानले दिएको अधिकारको धरातलबाट आएको यो बजेटमा विनियोजन गरेको रकम शत्प्रतिशत खर्च हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री आङ्बोले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले नमूना कायम गरेको छ भन्दै प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट वित्त आयोगको सिफारिशमा हुने जानकारी दिनुभयो । समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकारबाट प्राप्त हुने बताउँदै उहाँले प्रदेशको समग्र विकासका लागि कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटनजस्ता विषयमा विनियोजन गरेको बजेटले मद्दत गर्नेछ भन्नुभयो ।

मन्त्री आङबोले बजेट अनुदानमा आधारित नभएर कृषिको उत्पादनमा जोड दिएको बताउनुभयो ।आर्थिक विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा सदस्य कुलप्रसाद साम्वा, विमल कार्की, राजकुमार ओझा, लीला सुब्बा र सञ्जाकुमारी दनुवारले विधेयक राम्रो भए पनि यसलाई परिणाममुखी र व्यावहारिक बनाउन यसको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो ।