काठमाडौँ, २८ जेठ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताले नै प्रजातान्त्रिक मतको नेतृत्व गर्नुपर्ने, नेताले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने र प्रजातन्त्रको प्रतिरक्षा जनताको मस्तिष्कमा उनीहरुको मूल्य र जीवनमा निर्माण गर्नुपर्ने’ बताउनुभएको छ ।

अक्सफोर्ड युनियनमा ‘शान्ति, प्रजातन्त्र तथा विकास’ विषयमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान विश्वले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गुमाएको जस्तो, प्रजातन्त्रले समानता, न्याय, रोजगारी, स्वतन्त्रता तथा ठोस नतिजा दिन नसकेको जस्तो र प्रजातन्त्र औपचारिकता, भाषणमा सीमित भए जस्तो देखिए पनि प्रजातान्त्रिक सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने र जनताको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कोही पनि भोको नरहने तथा कोही पनि भोकबाट नमर्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘‘बाँच्न पाउने अधिकार अन्य सबै मानवअधिकारभन्दा ठूलो अधिकार हो”, उहाँले भन्नुभयो ।प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानको सिर्जना तथा वितरण गरेर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विश्वको शिक्षामा गरेको योगदान अतुलनीय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पाँच दशकसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि सङ्घर्षमा बिताएको, चौध वर्षसम्म कठोर कारागार भोगेको र चार वर्षसम्म कारागारको एकल कोठरीमा बिताएको आफूलाई शिक्षासम्म पहुँच तथा स्वतन्त्रताको महत्व राम्रोसँग थाहा छ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान विश्वको चरित्र आशा र पीडा, उपलब्धि र असफलता तथा सम्भावना र समस्या सबैबाट उल्लेख गर्न सकिने बताउँदै विश्वले जतिसुकै समृद्धि हासिल गरे पनि गरीबी, असमानता, द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आतङ्कवादबाट मुक्ति नपाएको तर्फ ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रबीचको द्वन्द्वले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा प्रश्न उठाएकोतर्फ प िनसङ्केत गर्नुभयो ।

‘‘शान्ति, प्रजातन्त्र, तथा विकास एकापसमा जोडिएका कुरा हुन् । प्रजातन्त्र तथा विकास शान्तिमा निर्भर छ, विकास नभए शान्ति हुँदैन र प्रजातान्त्रिक प्रणालीले मात्र विकासको मार्ग खोल्न सक्छ । शान्ति युद्धको अभावभन्दा बढी कुरा हो, यो विचार, अवस्था, संस्कृति तथा समाज र मुलुकको मार्ग हो । सिर्जना र खोजजस्तै द्वन्द्व तथा हिंसा पनि मानव मस्तिष्कमा रहन्छ । अज्ञान, लोभ र असहिष्णुपनाले यसको जरालाई मल दिन्छ । यसैले शान्तिको जग मानव मस्तिष्कमा नै बनाउनुपर्छ’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

राजनीतिमा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, आर्थिकस्तरमा गरीबी, असमानता तथा पछौटेपना हट्नुपर्ने, सामाजिकस्तरमा समावेशीपना र न्याय हुनुपर्ने, प्राविधिकस्तरमा विध्वंसात्मक प्रविधि जनतालाई बलियो बनाउन उपयोग हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी पर्यावरण अप्रजातान्त्रिक भए प्रजातन्त्र मुलुकको सीमामा दिगो हुन नसक्ने र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिले समग्र प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्ने तथा प्रजातन्त्रमा समान अधिकार, समान अवसर, समान सुरक्षा तथा समान सम्मान हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘‘मानव र यो पृथ्वीको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने र यसलाई भविष्यको पुस्तामा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सन् १९५१(विसं२००७–८), १९९०(विसं २०४६) र २००६(विसं २०६२। ६३¬) मा प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन भोगेको, सन् १९५०(विसं २००७) मा जनताको आन्दोलनले राणाशासन फ्याँकिएको, सन् १९९० मा राजतन्त्र संवैधानिक भएको र सन् २००६ को आन्दोलनबाट राजतन्त्र फ्याँकिएको उल्लेख गर्दै सन् २००८ देखि २०१५(विसं २०६५–२०७२) सम्म नयाँ संविधानको प्रकृति क्षेत्र तथा विषयवस्तुमा छलफल भएको र सन् २०१५ को सेप्टेम्बर(विसं २०७२ असोज ३)मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, कानूनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, जनताको सार्वभौमसत्ता संविधानको मूल प्रकृति रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘‘संविधानले महिलालाई सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिएको छ र अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन् ।’’ ‘‘सन् २०१७(विसं २०७४) को आमनिर्वाचनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बलियो र स्थिर सरकारको नेतृत्व दिएको छ । नेपालको सङ्घीय प्रणालीले ७५३ स्थानीय, सात प्रादेशिक तथा केन्द्रीय(सङ्घीय) सरकार दिएको छ । नेपाल शान्ति, स्थिर र समृद्धिको मार्गमा रहेको छ । नेपालको अबको सङ्घर्ष गरीबी, अविकसितता, असमानता, अशिक्षा र पछौटेपनासँग भएको छ’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपालीको दिगो आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’ भएको र सन् २०३०(विसं २०८७) सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गरी नेपाल मध्यम आययुक्त मुलुक बन्न चाहेको बताउनुभयो । ‘‘नेपाली विकासको नमूनामा सबैका लागि खाद्य सुरक्षा, आवास, लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा परेका छन् । सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नेपालीको प्रयासका प्रमुख विषय बनेका छन्’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।